अनलाइन विचार, २६ फागुन । देशको शासन शासकको निजी कारोबार हैन भन्ने सत्य नेपालका शासकले भने कहिल्यै बुझेको देखिएन । राणा शासनको अन्त्यपछि थुप्रैपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शासकहरूको सोच बदलिएको छैन । देशको भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध आन्दोलनरत भनिएको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’का संयोजक डा. सिके राउतसँग सरकारले निकै तामझामका साथ ११ बुँदे सहमति गरेको छ ।
राज्यविरुद्धको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका राउतले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएलगत्तै सरकारसँग सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिअनुसार राउत नेतृत्वको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ले राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्धका गतिविधि बन्द गर्ने र सरकारले गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका राज्यविरुद्धका अपराधलगायत सबै ‘राजनीतिक’ मुद्दा फिर्ता लिनेछ । साथै, थुनामा रहेका राउतका कार्यकर्ता पनि ‘निःसर्त’ रिहा हुनेछन् ।
सरकारको नियतमा सन्देह नगरे पनि राउतसँग सहमति गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया र प्रवृत्तिले भने सन्देह उब्जाएको छ । सर्वोच्च अदालतले थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेशसँगै सहमतिको घोषणा हुनु संयोगमात्र हैन भन्ने छाप जनमानसमा परेको छ । यसैगरी, सहमतिको पहिलो बुँदामा लेखिएका शब्दहरू गहिरिएर हेर्दा राउतले स्वीकार गरेकाले मात्र नेपाल ‘‘स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न अविभाज्य राष्ट्र’’ भएको भान पार्न खोजेजस्तो देखिएको छ । यस्तो प्रावधान सामान्यतः दुई देशका बीचमा हुने लिखतमा मात्र उल्लेख गरिन्छ ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’’ भन्ने वाक्यांश त झन् सहमतिको मसी नसुक्तै विवादास्पद भइसकेको छ । राउतले यस वाक्यांशलाई तराईका सम्बन्धमा जनमत संग्रह गर्न राज्यको सहमतिका रूपमा अर्थ्याएका छन् । सरकारका तर्फबाट भने यस विषयमा आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन । यसैगरी राउतका कार्यकर्तामाथि चलेका राज्यविरुद्धका अपराधलगायतका मुद्दा फिर्ता लिएर थुनाबाट रिहा गर्ने सहमति पनि विवाद मुक्त छैन । यसरी न्यायालयमा भएका मुद्दामा सरकारले हस्तक्षेप गरेर उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई नै प्रश्रय दिने देखिन्छ ।
सरकारले ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’का संयोजक डा. सिके राउतसँग गरेको सहमतिले थप राजनीतिक विवाद सुरु हुनसक्छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्टै राउतसँग सहमति गरेर तराईका स्थापित राजनीति दललाई चुनौती दिएका त छन् तर यही सहमतिले अर्को विखण्डनकारी समूहको बीजारोपण गरेको छ । जति चर्को नारा दियो सरकार उति नै झुक्ने रहेछ भन्ने जो देखिएको छ । राज्यविरुद्धलगायतका अपराधमा संलग्न भनेर मुद्दा चलाइएका व्यक्तिलाई ‘निःसर्त’ रिहा गर्ने निर्णयले राजनीतिक आवरणमा गरिने अपराधमा उन्मुक्ति पाइने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
साथै, यस्तो निर्णयले सुरक्षाकर्मी मनोबल पनि कमजोर बनाउँछ । अभियुक्तलाई पक्रन र मुद्दाका प्रमाण जुटाउन सुरक्षाकर्मीले ज्यानको बाजी लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक निर्णयबाट अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरिँदा उनीहरूको परिश्रम खेर जान्छ । ‘‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’’ भनेको राउतले अर्थ्याएजस्तै तराईका सम्बन्धमा जनमत गर्ने भन्ने हो र सरकारले त्यसैमा सहमति गरेको हो भने त्यो प्रकारान्तरले ‘राष्ट्रघात’ नै हो । जनमानसमा व्याप्त संशयजस्तै सहमतिका बुँदामा लेखिएभन्दा अरू नै कारण र कारक यसमा संलग्न छन् भने त्यसको रहस्य पनि कालान्तरमा खुल्ने नै छ । निर्णय प्रक्रिया र सरकारको प्रवृत्ति सही नभए पनि नियतमा शंका गरिहाल्नु भने उिचत हुँदैन ।
नेपालको संविधानको धारा २७५ (१) अनुसार संघीय संसद्को दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतले निर्णय गरेमात्र जनमत संग्रह हुनसक्छ । परन्तु, नेपालको संघीय संसद् राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डताका विषयमा सम्झौता गर्न तयार हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । प्रमुख विपक्षी दललगायत देशका अरू राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा नलिई आफूलाई समर्थन गर्ने दललाई समेत चिड्याउने गरेर सरकारले राउतसँग गरेको सहमति अन्ततः प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।
यसबाट सरकारलाई मात्र हानि गरेमा त देशलाई खासै फरक पर्नेछैन तर राष्ट्रिय हितमै हानि हुन दिनु हुँदैन । यसैले राउतका सबै कार्यकर्ता निःसर्त रिहा गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यस्तै राज्यले निर्दोष नागरिकलाई थुनामा राख्नु पनि अन्याय हुन्छ । यसैले उनीहरूको मुद्दाको प्रकृति हेरेर व्यक्तिपिच्छे निर्णय लिनुपर्छ र कानुन कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नै निर्णयको अधिकार दिनु प्राकृतिक न्यायकाे सिद्धान्तअनुरूप हुनेछ । व्यक्तिको मुद्दा केलाएर सुरक्षा निकायसमेतको सिफारिसमा रिहा गर्ने व्यवस्था होस् । राउत उनका कार्यकर्ताले आगामी दिनमा गर्ने क्रियाकलापबाट मात्र सहमति राष्ट्रको हितमा थियो कि थिएन भनेर निर्क्योल गर्न सकिनेछ ।
