काठमाडौं, ७ असार २०८३ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वास्थ्य संस्थाहरूले कानुनविपरीत स्वीकृत शय्या क्षमता र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर सेवा सञ्चालन गरिरहेको ठाँउमा चिकित्सकलाई काम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा २१ र २२ अनुसार स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको इजाजतपत्र ९सञ्चालन अनुमति० बिनाका सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको काउन्सिलले उल्लेख गरेको छ । यस्ता कानुनविपरीत सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुन सक्ने प्रावधान रहेको काउन्सिलले जनाएको छ ।
काउन्सिलले कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेका संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरू पनि कानुनी जोखिम र नैतिक जवाफदेहितामा पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘कानुन विपरीत सञ्चालन भइरहेका संस्थामा काम गर्दा चिकित्सकहरु स्वयं पनि गम्भीर कानूनी जोखिम र नैतिक जवाफदेहितामा पर्ने निश्चित छ ।’
व्यावसायिक सुरक्षा, कानुनी सचेतना र स्वास्थ्य क्षेत्रको पारदर्शिता कायम राख्न काउन्सिलले चिकित्सकहरूलाई तीन बुँदे आग्रहसमेत गरेको छ ।
काउन्सिलका अनुसार चिकित्सकले कुनै पनि अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध हुनुअघि उक्त संस्थाको स्वीकृत शय्या संख्या, सञ्चालन अनुमति पत्र तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम स्वीकृत सेवाको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी नियुक्ति लिनुअघि संस्थाको अद्यावधिक नवीकरण प्रमाणपत्र र स्वीकृत सेवासम्बन्धी विवरणबारे जानकारी लिनुपर्नेछ ।
यस्तै, कुनै स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वीकृत क्षमता भन्दा बाहिर गई ऐन तथा मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएमा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन र संस्थालाई कानुनी दायराभित्र रहेर सञ्चालन गर्न सचेत गराउन पनि चिकित्सकलाई आग्रह गरेको छ ।
