काठमाडौं, ७ जेठ २०८३ । सरकारी कोषहरूका रकम उद्देश्यविपरीत व्यापक दुरुपयोग तथा अनियमितता भएको पाइएको छ । यस्ता कोषका रकम नियमविपरीत खर्च भइरहँदा नियमन निकाय मौन देखिएका छन् ।
सरकारी कोषका रकमको कसरी दुरुपयोग तथा अनियमितता भइरहेको छ भन्ने तथ्य महालेखापरिक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदन उल्लेख छ । उसले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कोषका रकम अनुचित शैलीमा खर्च भएको देखाउँछ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोष स्थापना भएको थियो । तर, उक्त कोषको रकम प्रिफ्याब पार्टिसन, अनुगमन तथा वैदेशिक भ्रमण, मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद र अतिथि सत्कारमा खर्च भएको देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम २५ (३) मा इजाजत माग गर्ने संस्थाबाट प्राप्त धरौटी रकमको नब्बे प्रतिशत मुद्दती खातामा लगानी गरी प्राप्त हुने ब्याजको पच्चीस प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त रकम नियम २५(४)बमोजिम इजाजतपत्रवालाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको काममा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा धरौटीवापत प्राप्त भएको ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ६ वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती खातामा लगानी गरेको देखिन्छ । उक्त लगानीबाट प्राप्त ब्याज २५ करोड ८३ लाख ३४ हजार रुपैयाँमध्ये १० करोड ६९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाएको थियो ।
“कोषमा जम्मा भएको रकम नियमावलीमा तोकिएको कार्यमा उपयोग गर्नुपर्नेमा विभागले प्रिफ्याब पार्टिसन, अनुगमन तथा वैदेशिक भ्रमण, मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद र अतिथि सत्कारमा समेत ८४ लाख ९२ हजार खर्च गरेको पाइयो । नियमावलीमा व्यवस्था गरेको शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ,” महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार वोर्ड सचिवालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष रहेको छ । उक्त कोषको ठूलो रकम पनि नियमविपरीत खर्च भएको पाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, अलपत्र परेका कामदार स्वदेश फिर्ता गराउने, क्षतिपूर्ति दिने, कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउनेलगायतका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका हकहितका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।
सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोषको रकमबाट मेला महोत्सव तथा कला साहित्य सम्मेलन र सवारी–साधन खरिदमा ३० लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हितमा कोषको रकम उपयोग गर्नुपर्ने भनाई महालेखाको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५९ (१ख) मा सहकारी संस्थाले ‘जोखिम बेहोर्ने कोष’मा राखेको असुल हुन बाँकी ऋण रकमको पाँच प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउने उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरीअन्तर्गतको एक सहकारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्जा जोखिम व्यवस्थावापत आयकरतर्फ १ करोड २९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च कट्टी गर्न पाउने देखिएकोमा २१ करोड १२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च कट्टी दाबी गरेको छ ।
बढी खर्च कट्टी गरेको १९ करोड ८२ लाख ९१ हजार रुपैयाँमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ करोड ४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ ऋण नोक्सानी व्यवस्थाबापत आयमा देखाएकोले पाउनुपर्ने भन्दा १३ करोड ७८ लाख २५ हजार रुपैयाँ मिलान गरेको छैन । “यस सम्बन्धमा छानबिन गरी उक्त नोक्सानी अमान्य गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा हुन नसकेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त दस्तुर जम्मा नगरेमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
“नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त २६१ सेवा प्रदायकमध्ये १३ सेवा प्रदायकले २०८०/८१ को दस्तुरयोग्य वार्षिक आय ८ अर्ब १० करोड ९५ लाख रुपैयाँको २ प्रतिशतले हुने शुल्क १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ र सोको जरिबाना यकिन गरी कोषमा दाखिला गरेका छैनन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको ठूलो रकम ४३२ सहकारी संस्थाबाट उठाउन सकिएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार कोषले २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको देखिन्छ ।
कर्जा सापटी लिने ४३२ सहकारी संस्थाबाट ५७ करोड ९७ लाख १८ हजार रुपैयाँ साँवा तथा सोको ब्याज ८ करोड ९८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र हर्जाना २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ समेत ६७ करोड १९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ कर्जा असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
“सम्झौताअनुसार हिसाब यकिन गरी साँवा, ब्याज तथा हर्जाना रकम असुल गर्नुपर्छ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
वन विकास कोषले पनि ठूलो रकम तीन सडक आयोजना र ३८ संस्थाबाट उठाएको छैन । वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ मा वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि दिएमा त्यसवापत प्राप्त रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरी नियमानुसार खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोषमा ३ अर्ब ३७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिन्छ । यो वर्ष वन तथा भू–संरक्षण विभागले भोगाधिकार दिएका ४३ संस्थासमेत हालसम्म ६७१ संस्थालाई वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराएका छन् ।
तर, कोषले काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्गलगायत ३ सडक आयोजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहत आधुनिक सरुवा रोग अस्पताललगायत ३८ संस्थाबाट ४ अर्ब ९२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ उठाएको छैन । महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न कोषलाई भनेको छ ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ को दफा ११ मा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण भएपछि कोष विघटन हुने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणमा आएको वर्षौैं बित्दा पनि कोष बन्द गरिएको छैन । कोषमा हाल २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“उक्त कोषको उपादेयता आधार पेस भएको छैन । अतः सो कोषको निरन्तरता रहे नरहेको यकिन गरी सो कोषको रकमलाई उपयोग गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास नियमावली, २०५६ को नियम २९ (३) मा उपभोक्ताबाट उठाएको रकममध्येबाट सिँचाइ प्रणालीको प्रकृतिको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय मर्मत सम्भार कोषमा, ५ देखि ४० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकारको राजस्व खातामा र बाँकी २० देखि ९५ प्रतिशतसम्म उपभोक्ता संस्थाले प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
“सो व्यवस्था अनुसार सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजनाअन्तर्गतका उपभोक्ता संस्थाहरुले २०५९/६० देखि २०८१/८२ सम्मको केन्द्रीय मर्मत सम्भार कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ८ करोड ७४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ दाखिला गरेका छैनन्,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
