काठमाडौं, २२ वैशाख २०८३ । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराइएको विवादमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न बुधबार का निम्ति सरकारलाई बोलाएको छ । न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त प्रकरणमा लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारलाई छलफलमा डाकेको हो ।
माजिद अन्सारी समेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सोमबार जारी गरेको आदेशको लिखित प्रति मंगलबार मात्र सार्वजनिक गरिएको छ । सर्वोच्चले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको दस्ताबेज र आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिमको अनिवार्य प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न समेत सोधेको छ ।
सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सामूहिक बस्ती खाली गराउने र घरटहरा भत्काउने कार्य कुन कानुनी आधारमा गरिएको रु भन्ने प्रश्न समेत गरिएको छ ।
सुकुम्वासी बस्तीबाट हटाइएका परिवारको पुनर्वास, खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचार र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाका निम्ति के कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ रु भन्ने अर्को प्रश्न पनि गरिएको छ ।
सर्वोच्चले बस्तीबाट हटाइएका नागरिकको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्था र त्यहाँ भत्काइएका विद्यालय, मठमन्दिर, गुम्बा र मस्जिदको विवरण तथा तिनको व्यवस्थापनका निम्ति भइरहेको कामको जानकारी समेत माग गरेको छ ।
सरकारले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन बलजफती गरेको जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
