५ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आइतबार पनि संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक बहिस्कार गरेको छ।

संवैधानिक आयोगमा सिफारिस पदाधिकारीको सुनुवाइको विषयमा छलफल गर्न आइतबार बसेको बैठक कांग्रेस सांसदले बहिस्कार गरेका हुन् ।

१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चारै जना सांसदले बहिष्कार गरेका हुन्।

संवैधानिक परिषदले प्रक्रिया नपुर्‍याई विभिन्न पाँच स‌ंवैधानिक आयोगका अध्यक्ष सिफारिस गरेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बहिस्कार गर्दै आएको छ।

प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिविनै गत माघ ६ गते बैठक बसेर संबैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिस भएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ती जनाउदै आएको छ।

गत माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र मधेसी आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो ।

कांग्रेसको बहिस्कारका बाबजुद आइतबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस बालानन्द पौडेल र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस शान्तराज सुवेदीको फागुन ७ गते दिउँसो १२ बजे सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।

मुस्लिम आयोगका बाहेक अरु चार आयोगका प्रस्तावित अध्यक्षविरुद्ध उजुरी नपरेकाले मंगलबार सुनुवाईका लागि बोलाइएको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले जनाएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा सिफारिस भएका आयोगका अध्यक्षहरुविरुद्ध परेका उजुरी खोल्दा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीविरुद्ध मात्र उजुरी परेको र बाँकी चारजना विरुद्ध कुनै पनि उजुरी नपरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीलाई चार वटा उजुरी परेकोमध्ये एक अतिगोप्य, एक गोप्य र दुईवटा नामसहितको उजुरी परेको छ । उजुरीमा शैक्षिक योग्यता नक्कली रहेको विषय उल्लेख रहेको बताइएको छ । समितिका सभापति कर्णले समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि समय दिएको र अध्ययनपछि मात्र उजुरीका बारेमा थाहा हुने बताए।

समितिले आगामी मङ्गलबार ११ गते उजुरीकर्तालाई बोलाएको छ। सोही दिन १२ बजेदेखि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को गत माघ ७ गते बसेको बैठकले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पूर्वसचिवसमेत रहेका पौडेल, समावेशी आयोगमा पूर्वसचिवसमेत रहनुभएका सुवेदी, मधेशी आयोगको अध्यक्षमा डा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा अन्सारीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरुप समितिको कार्य्विधिअनुरुप सिफारिस भएका अध्यक्षमाथि उजुरी गर्न १० दिन समय दिएको थियो।

सो समय आज सकिएको हुनाले उजुरी खोलिएको हो । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएमा सिफारिसअनुसार नियुक्ति हुनेछ । तर सो प्रक्रियाबाट अनुमोदन नगरेको अवस्थामा भने नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनेछ ।

सुनुवाइका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले फागुन ७ गतेको बैठकमा कांग्रेसले बहिस्कार गरे पनि बहुमतले निर्णय गर्ने जानकारी दिए।
सेतोपाटीबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments