काठमाडौं, १३ पुस २०८२ । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक उमेदवारले प्रचारप्रसारमा दुईभन्दा बढी गाडी प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
“निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई उमेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उमेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुईपांग्रे वा तीनपांग्रे वा चारपांग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने सवारीसाधन र त्यस्ता सवारीसाधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने,” आचारसंहितामा भनिएको छ ।
राजनीतिक दल, उमेदवार, पार्टीका भातृसंगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले सवारीसाधन प्रयोग गर्दा विदेशी नम्बर प्लेटलाई अनुमति नदिइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
“एउटा दल वा उमेदवारको नाममा अनुमति लिएको सवारीसाधन अन्य दल वा उमेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन वा अन्य उमेदवारले प्रयोग गर्न नहुने,” आचारसंहितामा भनिएको छ, “कुनै दल वा उमेदवारले अनुमति लिएको सवारीसाधन प्रयोग गरी मतदाता ओसारपसार गर्न नहुने ।”
तर, हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती, सुत्केरी, साथमा आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, क्रियापुत्री, शारीरिक रूपले अशक्त वा अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकजस्ता मतदाताका निम्ति निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने जनाइएको छ ।
“राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारको लागि आफ्नो तर्फबाट दुईजना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने,” आचारसंहितामा भनिएको छ ।
हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्दा आयोगले निर्धारण गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम बन्दसूचीका उमेदवारको संख्याका आधारमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
“तर, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन वा स्थानीय तहको निर्वाचन वा उपनिर्वाचनमा हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्नुपरेमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिमको उमेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रही सम्बन्धित उमेदवारको खर्च शीर्षकमा समावेश गरी गर्नुपर्नेछ,” आचारसंहितामा भनिएको छ ।
उमेदवारले अनुमति पाएको बाहेक अरू सवारीसाधन प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार वा त्यस्ता सामग्री प्रदर्शन गर्न नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।
त्यस्तो गरिए सम्बन्धित स्थानको ट्राफिक प्रहरी वा अरू सुरक्षाकर्मीले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई त्यसको जानकारी जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
