काठमाडौं, २४ कार्तिक २०८२ । सरकारले मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा करिब २० महिनाअघि नियुक्त भएकी भण्डारीलाई वर्तमान सरकारले पदबाट हटाएको हो ।
झापाको दमक नगरपालिका–५, निवासी ६४ वर्षीया भण्डारीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीकै प्रस्तावमा ०८० फागुन २८ गते मधेस प्रदेशको प्रमुखमा सिफारिस गरिएको थियो ।
भण्डारीको राजनीतिक नियुक्ति सधैँ चर्चामा रहँदै आएको थियो । यसअघि, ०७८ वैशाखमा ओली नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले उनलाई डेनमार्कको राजदूत प्रस्ताव गरेको थियो । तर, लगत्तै सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली सरकार ढल्यो । सरकार ढलेसँगै भण्डारीको राजदूत बन्ने प्रक्रिया पनि स्थगित भएको थियो ।
को हुन् भण्डारी ?
भण्डारी एमालेको भगिनी संगठनमा सक्रिय थिइन् । उनी एमालेको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघ ९अनेमसंघ०को झापा जिल्ला अध्यक्ष तीनपटक बनेकी थिइन् । यसबाहेक, उनले नेपाल परिवार नियोजन संघ, दमकस्थित खानेपानी उपभोक्ता समिति र जिल्ला शिक्षा समिति लगायत विभिन्न संघसंस्थामा काम गरिसकेकी छन् ।
राजनीतिक नियुक्तिका लागि चर्चामा रहे पनि उनले पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भने सफलता पाएकी थिइनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा उनले दमक नगरपालिकाको प्रमुखका लागि एमालेबाट आकांक्षा देखाए पनि टिकट पाउन सकेकी थिइनन् ।
किन विवादमा तानिइन् भण्डारी ?
मधेसका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संयुक्त सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले त्यो प्रक्रियामा प्रवेश नगरी सिधै धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिइन् ।
त्यसमाथि उनले गराएको शपथको प्रक्रिया झन् विवादित बन्यो । उपचारका लागि ुकाठमाडौं हिँडेकोु बताउँदै उनले महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानास्थित जंगलमा रहेको ‘पानस कटेज’ मा गएर मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराइन् ।
उनको कदमविरुद्ध मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनमै उत्रिए । उनले गरेको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भएको छ । यही विवादास्पद कदमका कारण संघीय मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदबाट हटाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
