बुटवल, ५ भदौ २०८२ । लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना कायम भएको प्रदेशको रूपमा घोषणा गरिएको छ। दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजित विशेष समारोहमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले औपचारिक घोषणा गरेका हुन्।
घोषणा सभामा मुख्यमन्त्री आचार्यले कुनै पनि बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
यसअघि २०७९ भदौ ३१ मा लुम्बिनी प्रदेश नै नेपालकै दोस्रो पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेशका रूपमा घोषणा भएको स्मरण गराउँदै स्वास्थ्य मन्त्री खेम बहादुर सारुले त्यसपछि निरन्तर प्रत्येक वर्ष सुनिश्चितता र दिगोपना कायम गर्दै आएको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय खोप समन्वय समिति सचिवालयका अध्यक्ष डा. विकास देवकोटाले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। साथै, मुख्यमन्त्री आचार्य, स्वास्थ्य मन्त्री सारु लगायत सहभागीहरूले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरे।
अभियानमा योगदान पुर्याउने पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी ओमप्रकाश पन्थी, दीपकर कुमार महर्जन, जनकराज गिरी, चिन्तामणी ज्ञवाली र हरिप्रसाद आचार्यलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो।
लुम्बिनीमा ७० हजारभन्दा बढी बालबालिका खोप प्राप्त
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत १६ देखि २३ महिनासम्मका ७० हजार ५१८ बालबालिकालाई सबै खोप लगाइएको पुष्टि गरिएको छ। यस क्रममा शून्य डोज भएका ६९ र खोप छुटेका २ हजार ३८७ बालबालिकालाई खोजी गरी खोप लगाइएको थियो।
जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी ड्रपआउट बाँके (७६२), कपिलवस्तु (६५२) र रुपन्देही (४४४) मा देखिएको छ भने रुकुमपूर्वमा शून्य ड्रपआउट भएको पाइएको छ।
पूर्ण खोप अभियानअन्तर्गत २०८२ जेठ ८ मा नवलपरासी पश्चिमबाट दिगोपना घोषणा सुरु भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः रोल्पा, पाल्पा, कपिलवस्तु, बाँके, रुपन्देही, प्युठान, रुकुमपूर्व, दाङ, गुल्मी, बर्दिया हुँदै अन्त्यमा २०८२ असार २७ मा अर्घाखाँचीमा घोषणा गरिएको हो।
यसरी सबै १२ जिल्लामा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना कायम भएपछि राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिले भेरिफिकेशन गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गर्ने अनुमति दिएको हो।
