काठमाडौं, २९ असार २०८२ । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन २ साउनसम्म कुर्ने भएको छ । महासंघको आइतबार बसेको बैठकले २ साउनसम्म ऐन जारी नभए आन्दोलनमा जाने योजना बनाएको छ ।
‘२ गतेसम्म पर्खिन्छौं । सोही दिन नै पत्रकार सम्मेलन गर्छौं । शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएको सहमति सरकारले लत्याउँदै गएको छ । शिक्षक आन्दोलनको मर्म भावना समेट्न सरकार तयार देखिएको छैन,’ महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘१५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता पूरा भएन । शिक्षा समितिको बैठक पनि अनिश्चत भएको छ । फेरि आन्दोलनको विकल्प देखिएन ।’
सरकार र शिक्षक महासंघबीच १७ वैशाखमा ९ बुँदे सहमतिसँगै १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो । तर, समय सीमा सकिएको पनि १५ दिन भयो । तर, विधेयक समितिमै अड्किएको छ । सरकारले महासंघको मुद्दालाई बेवस्ता गरेको निष्कर्ष महासंघले निकालेको छ ।
‘समितिमा जुन गतिमा टुंगो लगाउनु पर्ने हो त्यो भएन । शिक्षकलाई अड्कलेर दिनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रस्तुत भयो । शिक्षक कर्मचारीलाई फेरि आन्दोलनमा धकेल्न खोजेको महसुस भएको छ । अझै ४–५ दिन खबरदारी गर्छौं,’ उनले भनिन् ।
आन्दोलनबारे अनुमोदन गर्न महासंघले ९ र १० साउनमा केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बोलाएको छ ।
‘२ साउनमा पत्रकार सम्मेलन हुन्छ । ९ र १० साउनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ,’ महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले भने ।
सरकारसँग सहमतिको प्रयार र भेटघाट भइरहेको उनले बताए । ‘हिजो मन्त्रीज्यूसँग भेट भएको थियो । मिल्न दुई तीन वटा कुरा बाँकी छ । तर, सरकारबाट यथार्थ कुरा आएको छैन । शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, अस्थायी शिक्षकको विषय हो । अरूभित्री कुरा के हो यकिन भएको छैन,’ महासचिव थापाले भने ।
विभागीय कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिन महासंघको जोड छ ।
‘सबै स्थानीयलाई दियो भने शिक्षकको हालत के हुन्छ ?,’ महासचिव थापा प्रश्न गर्छन् । गत २० चैतदेखि २९ दिन लामो शैक्षिक हड्ताल गरेर देशभरिका शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा आएका थिए ।
