काठमाडौँ, १२ असार २०८२ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिले विधेयकलाई भोलिसम्ममा पारित गर्ने तयारी गरेको हो ।
विधेयक अन्तिम चरणमा पुगिरहेको वेला विधेयकमा सुरुदेखिको विवादित विषय भने झन पेचिलो बन्दै गएको छ । निजी विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको विषय थप पेचिलो बनेको हो । निजी विद्यालयलाई निश्चित समयभित्रमा सार्वजनिक गुठी तथा नाफारहित बनाउने वा निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिने विषयमा समिति सदस्यहरूबिच रस्साकस्सी भएको हो ।
सरकार तथा सत्तारूढ दलका सदस्यहरू निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा सञ्चालन गर्न दिने र गुठीमा जान चाहनेलाई गुठीमा जान दिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा उत्रिएका छन् । प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका सदस्यहरू निश्चित समयपछि सार्वजनिक वा निजी गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
दुई पक्षको रस्साकस्सीका कारण आज बिहान ८ बजेदेखि विधेयकमाथिको छलफल बेलुका पाँच सम्म समेत टुङ्गिन सकेन । अब भोली बिहान ९ बजे शिक्षा समिति अन्तर्गत परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठक बोलाएको छ भने साढे ११ बजे शिक्षा समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
आजका दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको समिति बैठक तीन बजेपछि मात्रै बसेको थियो । आजको बैठकमा निजी विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलको क्रममा सत्तापक्ष र विपक्षका समिति सदस्यहरू विभाजित बनेका थिए । निवर्तमान शिक्षामन्त्री तथा एमाले सांसद विद्या भट्टराई समेत संविधानलाई मिचेर जान नहुने पक्षमा थिइन । उनले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको बताउँदै शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य नै हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।
एमाले सांसदहरू छविलाल विश्वकर्मा, कांग्रेस प्रमुख सचेतक तथा समितिका नयाँ सदस्य श्याम कुमार घिमिरे, एमाले सांसद् सरिता भुसाल, कांग्रेस सांसद् डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी, एमाले सांसद दिपा शर्मा, एमालेका अर्का सांसद् डाक्टर कालुराम राई, कांग्रेस सांसद् डिक बहादुर लिम्बु तथा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयलाई कम्पनी वा गुठी दुवैमार्फत सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा धारणा राखेका थिए ।
त्यस्तै पुर्व शिक्षामन्त्री तथा रास्वपा सांसद् सुमना श्रेष्ठ, माओवादी सांसद् ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, पूर्व शिक्षामन्त्री तथा एमाले सांसद् विद्या भट्टराई, पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा माओवादी सांसद रेखा शर्मा, कांग्रेस सांसद् महेन्द्र कुमार राय, लोसपा नेपालका सांसद् रामप्रकाश चौधरीले निश्चित समयसीमा राखेर निजी विद्यालयहरूलाई गुठी वा मुनाफारहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
समितिका हाल तीन जना पूर्व शिक्षामन्त्री छन् । ती मध्ये तिनै जना निजी विद्यालयलाई निश्चित समयपछि गुठी वा मुनाफारहित बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, शिक्षामन्त्री पन्त भने संविधानले हरेक नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्तिको हक हुने तर्क गर्दै निजी विद्यालयलाई सरकारले रोक्न नसक्ने तर्क गरेका थिए ।
हालै मात्रै समितिको सदस्य मनोनीत भएका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका थिए । कसैको निजी सम्पत्ति लिनुपर्ने भएको खण्डमा मुआब्जा दिनुपर्ने बताउँदै राज्यले त्यो दिन नसक्ने बताएका थिए ।
‘कसैको निजी सम्पत्ति राज्यले लिँदा उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । तर, हामीसँग सक्ने अवस्था छैन । एक तिहाइ विद्यार्थी निःशुल्क रूपमा भार व्यहोरिरहेको छ । एक तिहाइ थपिँदा राज्यलाई व्ययभार थपिन्छ । निजी लगानी गरेर कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता गरेका छन्, निजी बन्द गर्दै हिँड्नु भनेको विश्वसनीयता गुमाउनु हो,’ उनले भने ।
उनको भनाइलाई समर्थन गर्दै शिक्षामन्त्री पन्तले भने, ‘मेरो भन्नु केही छैन । धारणा अघि माननीय श्याम घिमिरेले राखिसक्नुभएको छ । मेरो र उहाँको समान धारणा छ । त्यसमा धेरै कुरा यताउता गर्नुपर्ने केही छैन । बिहान छलफल गर्दा करिब करिब सहमतिको नतिजा पुगेको छ । सहमतिको आधारमै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो ।’
