Online Bichar
शुक्रबार, फाल्गुण ०२, २०८१ | Friday, February 14, 2025

झापा , २२ माघ २०८१ । कुनै व्यक्तिले संकेत नम्बर नलिई कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारी गरेमा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएमा बिगोको दोब्बर जरिमाना र १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद गर्न लागिएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको निकासी पैठारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । विधेयकले नेपाल ‘ट्रान्जिट’ बनाई तेस्रो मुलुकमा समेत व्यापार गर्न बाटो खुला गरेको छ । विधेयकमा यसलाई ‘इन्ट्रापोर्ट’ व्यापार भनिएको छ ।

कुनै देशबाट पैठारी गरिएका वस्तु नेपालको कुनै भन्सार क्षेत्र वा सुक्खा बन्दरगाहमा राखी अर्को देशमा तोकिएको अवधिभित्र निकासी गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसैगरी, विधेयकमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी २ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए बिगोको डेढी जरिमाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए बिगोको दोब्बर जरिमाना गर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको व्यापार नीति सुधार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन र निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित निकासी–पैठारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । वैदेशिक व्यापारमा आएका नयाँ अवधारणासँगै निकासी पैठारी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको भनाइ छ ।

निकासी, पैठारीलाई प्रभावकारी बनाउने, निकासीसम्बन्धी कार्यलाई थप सहजीकरण गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीतिअन्तर्गत यो विधेयक ल्याएको बताइएको छ । विधेयक पारित भएपछि समयानुकूल नयाँ अवधारणासहित निकासी पैठारी कार्यमा एकरूपता कायम हुने, बोर्ड तथा इकाईको अधिकार स्पष्ट बाँडफाँट हुने, निकासी पैठारीसम्बन्धी प्रक्रिया थप व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकमा लेखिएको सैद्धान्तिक अवधारणानुसार नेपालको व्यापार नीति सुधार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन र निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित निकासी पैठारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक बनेको हो ।

यसअघि लागू गरेका ‘निकासी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३’ र ‘भन्सार ऐन, २०६४’ लाई संशोधन गर्दै एकीकृत स्वरूपमा यो विधेयक ल्याइएको छ । व्यापार प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन प्रभावकारी तुल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौतासँग तालमेल मिलाउनका लागि यो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ । विधेयकले सरकार स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग बढाउँदै स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । नेपालका उद्योग तथा व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा भाग लिन सहजीकरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित बैंकिङ प्रणालीमार्फत लेनदेन अनिवार्य गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।स्थानीय बजारमा खरिद, संकलन, प्रशोधन वा प्याकेजिङ गरी निर्यात गर्नको लागि यस्तो गृह सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।विधेयकमा अब एक्जिम कोड वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रदान गर्नेछ । कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारी गर्नुअघि विभागबाट यस्तो नम्बर लिनुपर्ने विधेयकको प्रावधान छ ।

यसअघि लिइसकेका नम्बरको नियमसमेत अब नयाँ कानुनअनुसार हुने भएको छ । विधेयकले अस्वस्थ वा अनधिकृत व्यापार रोक्न, अनधिकृत निकासी–पैठारी रोक्नसमेत सरकारले बन्देज लगाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्र हित संरक्षण गर्न, सार्वजनिक सदाचार वा नैतिकता कायम राख्न, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्नबाट बचाउन यस्तो बन्देज लगाउन सकिने उल्लेख छ ।

विधेयकमा लेखिएको अनुसार प्राकृतिक स्रोत वा वातावरण संरक्षण, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण र सुन, चाँदी, हिरा, बहुमूल्य जवाहरात वा बहुमूल्य धातु वा त्यसको गरगहनाको निकासी र पैठारी व्यवस्थित गर्नसमेत सरकारले बन्देज लगाउन सक्नेछ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया