विराटनगर, १३ पुस । नाम र राजधानी अन्योलले प्रदेश १ संसद्को हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित भएको छ। बर्खे अधिवेशनमै नाम र राजधानी टुंगो लगाउने प्रदेश सरकारको तयारी थियो। तर, पर्याप्त गृहकार्य अभावमा सहमति जुट्न सकेन। जेठ १७ गते सुरु भएको बर्खे अधिवेश असोज २३ गते अन्त्य गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हिउँदे अधिवेशनबाट नामकरण र राजधानी टुङयाइने घोषणा गरेका थिए। तर, पूर्वघोषित मितिअनुसार पुस तेस्रो सातासम्ममा पनि संसद् बैठक सुरु हुने छाँटकाँट देखिएको छैन।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले सरकारका तर्फबाट अधिवेशनको विषयमा छलफल सुरु नभएको बताउँदै भने, ‘अन्तर पार्टी छलफल र नेकपामै पनि गहन बहस गर्नुपर्नेछ। नाम र राजधानीको विषय निकै महत्वपूर्ण भएकोले हतार गर्नुभन्दा समय लिएका हौं।’

प्रदेश सरकारले अधिवेशन डाक्न अन्तर पार्टी र आफ्नै पार्टीमा समेत छलफल गरेको छैन। सरकारले नाम र राजधानीको विषयलाई हिउँदे अधिवेशनमै टुङयाउने घोषणा गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नाम र राजधानीको विषयमा मिडियामा कुनै प्रतिक्रिया नदिने भनि सरकारसँग भद्र सहमति भएकोले आलोचनात्मक टिप्पणी नगरेको कांग्रेस सचेतक सूयर्माराज राईले बताए। उनले भने, ‘तर, हामीलाई मंसिर दोस्रो सातासम्मा सबैसँग छलफल गर्ने, निश्कर्षमा पुग्ने र संसद् बैठक डाक्ने भनिएको थियो तर सरकार अझै कानमा तेल हालेर बसेको छ। सहमतिबाट ल्याउने भने पनि षडयन्त्रपूर्वक रूपमा ल्याउने नियत देखिएको छ।’ राईले यो विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग आइतबार गम्भीर रुपमा छलफल गरिने बताए।

साझा अधिकार सूचीका धेरै कानुन संघीय सरकारले नबनाएकोले प्रदेश सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको मुख्यमन्त्रीले बताउने गरेका छन्। कांग्रेसले पर्टीभित्र छलफल गरी नाम र राजधानीको साझा धारणा लिएर सरकारसँग जाने तयारी गरेको छ।

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संसद्को अधिवेशन डाक्ने विषयमा तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिँदै भने, ‘अधिवेशनको मिति तोक्न गृहकार्य भइरहेको छ।’ अहिलेको प्रदेश अस्थायी राजधानीसहित इटहरी, गोठागाउँ, धरान र धनकुटाले राजधानीको दाबी गरिरहेका छन्। तत्कालका लागि प्रदेश सरकारका सातवटा मन्त्रालय र संसद् विराटनगरमै छन्।

मोरङबाहेकका नेकपा तथा कांग्रेसकै कतिपय सांसद राजधानी विराटनगरबाट सार्नुपर्ने पक्षमा छन्। पूर्वपश्चिम लोकमार्ग आसपास निर्वाचन क्षेत्र भएका र पहाडी क्षेत्रका सांसदले इटहरीलाई राजधानी बनाउनु पर्ने अडानमा छन्। कतिपयले मोरङको गोठगाउँ नै उपयुक्त हुने गरी लविङ गरिरहेका छन्। सगरमाथा, कोशी, कोशीकिराँत वा किराँत नाम अनौपचारिक रूपमा प्रस्तावित छन्।

मुख्यमन्त्री राईले राजधानी विकेन्द्रित हुने गरी मन्त्रालयहरू विराटनगर, संसद् भवन इटहरी र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। मुख्यमन्त्री राई भोटिङबाट भन्दा पनि सहमतिमै राजधानी र नामको टुंगो लगाउनु पर्ने पक्षमा छन्।

अन्नपूर्णपोष्टबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments