Online Bichar
शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० | Friday, March 29, 2024

काठमाडौँ, ११ पुस । नेपालीले भारतमा विद्युतीय माध्यम (डेबिट, क्रेडिटरप्रिपेड कार्ड) मार्फत पैसा भुक्तानी गर्दा मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी झिक्न नपाइने भएको छ । विभिन्न प्रकारको भुक्तानीका लागि भारतबाट धेरै रकम झिक्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि यस्तो भुक्तानीमा कुनै सीमा थिएन ।

पछिल्लो समयमा भारतमा विद्युतीय माध्यममार्फत ठूलो भुक्तानी भएको देखिएकाले नियन्त्रणका लागि सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानले बताए । ‘भारतमा डेबिट, क्रेडिटरप्रिपेड कार्डलगायत विद्युतीय कार्डको माध्यमबाट एकै पटक वा पटकपटक गरी मासिक भारु १ लाखसम्म मात्र भुक्तानी गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गरिने भुक्तानीको हकमा उक्त सीमा लागू हुने छैन ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष विभिन्न किसिमका विद्युतीय कार्ड, ड्राफ्ट र खातामा स्थानान्तर गरी नेपालबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यही तथ्यांकका आधारमा भारतमा धेरै पैसा खर्च भएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालेको हो । सोही निष्कर्षका आधारमा भारतमा विद्युतीय माध्यममार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा गरिने भुक्तानीमा सीमा तोकिदिएको हो ।

वाणिज्य बैंकले भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउनेसम्बन्धी व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकले भारतबाट ऋण लिँदा ऋणको अधिकतम ब्याजदरको बढीमा एक प्रतिशत थप गर्न पाउँछन् । यसअघि त्यहाँको ट्रेजरी बिल्सको बट्टादरमा अधिकतम एक प्रतिशत थप गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

यो दरमा भारतीय बैंकहरूले ऋण दिन नमानेपछि राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो । ट्रेजरी बिल्सको वट्टादरभन्दा एमसीएलआरको दर करिब एक प्रतिशतले बढी हुने बताइएको छ । यसैगरी अब बैंकहरूले परिर्वत्य विदेशी मुद्रामा ऋण प्रवाह गर्दा निक्षेपमा दिएको ब्याजमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी लिन नपाउने भएका छन् ।
बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्राको बचतमा धेरै कम ब्याज दिने तर ऋण प्रवाह गर्दा उच्च ब्याज लिने गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । हाल बैंकहरूले विदेशी मुद्रा निक्षेपमा ०.५ देखि ०.६ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । विदेशी मुद्रामा ऋण दिँदाँ साढे ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन् ।

कान्तिपुरबाट

तपाईको प्रतिक्रिया