काठमाडौं, ९ पुस । नेपाली कामदारका लागि हाल रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलाउने प्रयास अन्तिम अवस्थामा पुगेको सरकारले जनाएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् २०१९ को जनवरीबाटै मलेसियाको रोजगारी खोल्नेगरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएको हो ।
सोमबार संघीय संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव महेश्वर दाहालले गत जेठ २ गतेबाट रोकिएको मलेसिया रोजगारी खुलाउन दुई देशबीच छलफल र सम्बाद भइरहकाले आगामी जनवरीबाट यो समस्या समाधान हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको जवाफ दिएका हुन् ।
यसअघि विभिन्न कम्पनीले मलेसियाका लागि कामदार लिने गरेका थिए । श्रम मन्त्रालयले २ जेठमा मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक ठगी गर्दै आएका विभिन्न ५ वटा संस्था बन्द गर्ने निर्णयसँगै त्यहाँ जाने कामदारको प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो ।
यसैबीच सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर सर्वसाधारणमैत्री बनाउन लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐन संशोधन भएपछि वार्षिक ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थाले धरौटीबापत एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत २ करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्नेछ ।
सरकारले आइतबार संसद्मामा दर्ता गरेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापत ३० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो । जसमा ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी थियो ।
म्यानपावर कम्पनी दर्ता हुने क्रम ह्वात्तै बढेपछि धरौटी बढाएर कडाइ गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल १ हजार ३ सय म्यानपावर दर्ता छन् ।
