काठमाडौँ६ पुस । गत साउनमा सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेका छन् । सेवा प्रदायकहरूको छाता सङ्गठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल ९आइस्पान०ले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार नै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि गत साउन १० गते सरकारका प्रतिनिधि र आइस्पानका प्रतिनिधिबीच इन्टरनेटको मूल्य तत्काल नबढ्ने गरी मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार सरकारले सेवा प्रदायकलाई प्रतिबद्धता जनाएका कुनै पनि विषय अघि नबढेकोले यही पुस १५ गतेदेखि सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत मूल्य बढाउने निर्णय भएको आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिनुभयो । ष्लतभचलभत)ज्ञ
गत साउनमा राउटरलगायत उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सक्ने र सो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाबापत असुल गर्ने महसुलको अधिकतम सहायता तथा मर्मत शुल्क लगाउन पाउने भएका छन् । यसका लागि विद्यमान दूरसञ्चार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी सहायता तथा मर्मतमा सेवा शुल्क नलगाउने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो ।
सम्झौता अनुसार कुनै पनि कानुनी सुधारमा सरकारले चासो नदेखाएका कारण मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको भट्टले बताउनुभयो । हामीले बारम्बार यस विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेन, उहाँले भन्नुभयो । आइस्पानको निर्णय अनुसार मूल्य वृद्धि भएमा फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले बढेको मूल्य तिर्नुपर्ने छ । मोबाइलमा भने यसअघि नै १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू हुँदै आएको छ ।
आइस्पानले मूल्य बढाउने सन्दर्भमा पुस १ गते नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर जानकारी गराइसकेको भट्टले बताउनुभयो । हाम्रो मनसाय मूल्य बढाएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्ने होइन, उहाँले भन्नुभयो तर मूल्य समायोजन गर्दा छ दिनमै सम्झौता पूरा गर्छौँ भने पनि पाँच महिना पूरा हुँदासम्म कार्यान्वयन नभएपछि यस्तो निर्णय गरेका हौँ ।
उहाँका अनुसार सेवा शुल्कबाहेक पनि इन्टरनेटमा थप मूल्य वृद्धिको सम्भावना रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोगबापतको भाडा पाँच गुणा बढाएकोले त्यसमा हेरफेर नभए सेवा शुल्क लगाएपछि पनि इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाम्रो पत्र अनुसार कुनै विषय कार्यान्वयनमा नआए पहिलो चरणमा सेवा शूल्क बढाउन बाध्य हुन्छौँ, उहाँले भन्नुभयो, विद्युत् प्राधिकरणले पनि भाडा बढायो भने फेरि त्यस अनुसार मूल्य बढाउनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्तालाई मारमा पारेर मूल्य बढाउने नियत नभए पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र पोलको भाडा बढेकोले बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालका अनुसार सम्झौता अनुसार नियमावली संशोधनका लागि यसअघि मन्त्रालयमा पठाइसके पनि त्यो हराएकोले फेरी बोर्ड बैठकबाट संशोधनको निर्णय पठाइएको छ । अघिल्लो हप्ता मात्र नियमावली संशोधनको उक्त निर्णय मन्त्रालयमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सेवा प्रदायकहरूले हाल उपभोक्ताबाट लिँदै आएको मर्मत सेवा शुल्क उक्त नियमावलीविपरीत छ । संशोधनपछि सेवा शुल्कबापतको ५० प्रतिशतमा भ्याट र कुनै कर नलाग्ने प्रबन्ध गर्ने तयारी छ ।

गोरखापत्रबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments