एजेन्सी, १९ माघ २०८० । सन् २०४७ सम्म विकसित देशका रूपमा स्थापित हुने लक्ष्यसहित भारतले आगामी आर्थिक वर्ष २०२४र२५ का लागि ७६२ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ ९४७ लाख ६५ हजार करोड भारतीय रुपियाँ० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । भारतका वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले बिहीबार लोक सभामा लगातार छैटौँ पटकको बजेट प्रस्तुत गर्ने इतिहास बनाउँदै ‘विकसित भारत’ को लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरिन् ।
बजेटका स्रोतका रूपमा ३० लाख करोड भारु राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक नपुग स्रोत १७ लाख ६० हजार करोड भारु आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा भारतले सबैभन्दा धेरै ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यो शीर्षकका लागि कुल विनियोजनको २० प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसपछि केन्द्रीय सरकारको ‘स्किम’ सञ्चालनका १६ प्रतिशत खर्च विनियोजन भएको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा भने सबैभन्दा धेरै रक्षा मन्त्रालयका लागि छ लाख करोड भारु विनियोजन गरिएको छ । त्यसपछि सडक ढुवानी र राजमार्ग मन्त्रालयका लागि दुई लाख ७८ हजार करोड, रेल मन्त्रालयका लागि दुई लाख ५५ हजार र उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न र सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयका लागि दुई लाख १३ हजार करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
आगामी बजेटमा भारतले महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी निश्चितता स्किम, आयुष्मान भारत, उत्पादनकेन्द्रित अनुदान, सोलार पावर, हरित हाइड्रोजन अभियानलगायतका मुख्य कार्यक्रमलाई जोड दिएर सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपाललाई ११ अर्ब अनुदान
भारतले आगामी आवको बजेटमार्फत नेपाललाई ११ अर्ब २० करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यो चालु आवको अनुदानको तुलनामा ८० करोड रुपियाँले बढी हो । आगामी आवमा भारतले सबैभन्दा धेरै भुटानलाई ३२ अर्ब रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा कम श्रीलङ्काका लागि एक अर्ब १२ करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतले बजेटमार्फत सबै दक्षिण एसियाली मुलुकलाई पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
