काठमाडौं, २३ मंसिर । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐक्यवद्ध नागरिक समाजले सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको छानविन गर्न ुउच्चस्तरीय सम्पत्ति छानविन आयोगु गठन गर्न समेत माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन अख्तियारका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व मुख्य सचिव दामोदर गौतम, विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सिंह दरवार पुगेका थिए।
उनीहरुले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा अनुकुल हुनेगरी वर्तमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कानूनी संरचनालाई समयानुकुल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध एकीकृतरुपमा काम गर्न सक्ने संस्था अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउन समेत भनिएको छ। मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने ठेक्कापट्टा सम्बन्धी निर्णयहरु पनि मन्त्रिपरिषदबाट हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन्। समाजले संसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको वार्षिक प्रतिवेदन २०१७ ले विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपाल १२२ औं स्थानमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा रहेको छ।
नागरिकबाट
