Online Bichar
आइतबार, बैशाख ०९, २०८१ | Sunday, April 21, 2024

काठमाडौँ, ११ पुस २०८० । कतारमा कार्यरत नेपालीमध्ये ४९ प्रतिशतको राहदानी (पासपोर्ट) रोजगारदाता कम्पनीले राख्ने गरेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) ले कतारमा गरेको अध्ययनअनुसार ४९ प्रतिशत श्रमिकको राहदानी ९पासपोर्ट० रोजगारदाता कम्पनीसँगै रहेको पाइएको हो ।

आईटीयूसीले कतारमा काम गरिरहेका ३४५ जनासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सो अध्ययनले ४९ प्रतिशत नेपाली श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताले नै राखेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । कतारको श्रम कानुनअनुसार श्रमिकको सहमतिबिना रोजगारदाताले पासपोर्ट राखे १० देखि २५ हजार रियाल जरिवाना हुनेछ ।

आइटीयूसीले सार्वजनिक गरेको सो रिपोर्टअनुसार केवल एक प्रतिशतले मात्र आफूले रोजगारी प्राप्त गर्न कुनै शुल्क तिर्नु नपरेको बताएका थिए । सो अध्ययनअनुसार ४८ प्रतिशत व्यक्तिले रोजगारीका बारेमा एजेण्ट मार्फत जानकारी पाएको बताएका थिए ।

नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन, २०७५ मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको एजेण्टसम्बन्धी व्यवस्था हटाइसकेको छ । तर अभ्यासमा भने उनीहरुमाथि नै श्रमिकहरु भर पर्ने गरेको देखिएको हो । यस्तै, कतार जाने ९९ प्रतिशत नेपाली श्रमिक भर्ना शुल्क तिरेर काम गर्न पुगेको अध्यान देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कतार पुगेका २१ प्रतिशत श्रमिकले वाचा गरेको रोजगारी पाएनन् भने ४९ प्रतिशतले तोकिएको तलब सुविधा नपाएको बताईएको छ । कतारमा कामदारहरूको लागि संघको स्वतन्त्रता छैन । ९९ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले ट्रेड युनियनहरूमा उनीहरूको पहुँच नभएको बताए ।

आईटीयूसीका महासचिव लुक त्रिभुजले भने, ‘हामी धेरै आप्रवासी कामदारहरूले सामना गर्ने दैनिक शोषणको बारेमा राम्ररी जान्दछौं, तर अझै पनि यी निष्कर्षहरू स्तब्ध छन् । यद्यपि, हामीसँग जवाफ छ : सरकारले आप्रवासी कामदारहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा र समर्थन प्रदान गर्नुपर्छ । यसको अर्थ कानूनी सहायता, शोषणबाट संरक्षण र आधारभूत सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा पहुँच हो ।’

उनले थपे, ‘सरकारहरूका लागि यो काम गर्नको लागि अर्थपूर्ण छ ’अबगकभ सुरक्षित बसाइले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन सक्छ, गरिबी घटाउन सक्छ र मूल देश र गन्तव्य दुवैको लागि सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता बढाउन सक्छ । आप्रवासी कामदारहरूले आप्रवासन सुरक्षित छ र सबैलाई फाइदा पु¥याउँछ भनी सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज संगठन र निजी क्षेत्रबाट एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण हेर्न योग्य छन् ।’

आईटीयूसी ट्रेड युनियन र आइलओको सहकार्यमा २०१८ मा सुरु गरिएको, भर्ती सल्लाहकार आप्रवासी कामदारहरूलाई भर्ती एजेन्सीहरू र कामदारहरूको अधिकारको बारेमा जानकारीमा पहुँच प्रदान गर्ने विश्वव्यापी भर्ती र रोजगार समीक्षा प्लेटफर्म हो । आईटीयूसीले नेपालसँगै बंगलादेशी र श्रीलंकाका श्रमिकहरुका बारेमा पनि अध्ययन गरेको अवस्था उस्तै रहेको जनाएको छ । दोहास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार कतारमा अहिले ३ लाख १२ हजार ६५० नेपाली कानुनी रुपमा कार्यरत छन् । जसमा ११ हजार ९० जना महिला पनि कार्यरत छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया