काठमाडौं, ८ पुस २०८० । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको तथ्यांक संकलन गर्न लागेको छ।अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको उत्पादन र आवश्यक परिमाण थाहा पाउन तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको हो।
पहिलो चरणमा धानरचामल, गहुँ, मकै, चिनी, तेल, नुन, दाल (सबै प्रकारका), माछा, मासु र दूध गरी १० वस्तुको उत्पादनको तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले जानकारी दिए।
‘हामी अहिले पहिलो चरणमा छौं। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ,’उनले भने, ‘६ महिनाभित्रमा प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना छ।’उनका अनुसार तथ्यांक संकलनका लागि कृषि मन्त्रालय, त्यसका अन्य निकाय र विज्ञहरूसँग छलफल चलिरहेको छ।
‘यो हामीलाई तोकेको काम होइन। हाम्रो नियमित काम चलिरहन्छ। फुर्सद निकालेर तथ्यांक संकलनमा लागेका हौं,’उनले भने। अति आवश्यक वस्तुहरू कति आवश्यक हो, कति परिमाणमा हाम्रो उत्पादन हुन्छ र कति अपुग हो भन्ने थाहा नभएकाले तथ्यांक संकलन गर्न आवश्यक परेको उनले जानकारी दिए।
‘म केही महिना वाणिज्य विभागमा महानिर्देशक भएर बसेँ। त्यहाँ हुँदा धानरचामल, चिनी लगायतमा समस्या आयो। समाधान पनि गरियो,’ उनले भने, ‘तर ती वस्तु हाम्रोमा कति उत्पादन हुन्छ, कति अपुग हो र बाहिरबाट कति ल्याउनु पर्छ भनेर वास्तविक तथ्यांक पाउन गाह्रो भयो। त्यसैले तथ्यांक संकलनमा लागेका छौं।’ उनका अनुसार मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायपिच्छे एउटै वस्तुको तथ्यांक फरक हुँदा आपूर्तिमा समस्या आएको छ।
‘सरकारसँग एउटा तथ्यांक छ। उद्योगी व्यापारीसँग अर्को तथ्यांक छ,’ उनले भने, ‘यसले आपूर्तिमा समस्या देखियो।’
सरकार आफैंले तथ्यांक संकलन गर्दा वशेषगरी दुइटा कुरामा फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन्।
पहिलो, वार्षिक रूपमा बाहिरबाट कति आयात गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। आयात गर्नुपर्ने परिमाण थाहा पाएपछि समस्या आउनु अगावै आवश्यक कदम चाल्न सकिन्छ।
दोस्रो, अत्यावश्यक वस्तुमा आफैं आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। त्यसका लागि नीतिगत रूपमा कार्यक्रम बनाउन सघाउ पुर्याउँछ।
यो तथ्यांकले बजार तह निर्धारण गर्न पनि सघाउ पुर्याउने उनको भनाइ छ।
ठाकुरका अनुसार ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने ठाउँहरूलाई आधार मानेर तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको हो।
नमुना संकनलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग पनि सहयोग लिइने उनले जानकारी दिए।
खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले अन्य देशमा पनि तथ्यांकका लागि सहयोग गर्ने गरेकाले वास्तविक तथ्यांक आउने उनले बताए।
प्रतिवेदन तयार भएपछि तथ्यांक पुष्टिका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यक्रम पनि गरिनेछ।
