काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक मङ्सिर २३ गते बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा परिषद्को बैठक बस्ने तयारी पूरा भएको जनाइएको छ । बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यसूचीबारे शुक्रवार छलफल हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले बताउनुभयो ।
संविधानको धारा २३४ अनुसार संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधानका लागि यो अन्तरप्रदेश परिषद् गठन गरिएको छ । परिषद्को यो पहिलो बैठक हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहने परिषद्मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहनु भएको छ ।
परिषद्को बैठक यसअघि भदौ २४ गतेका लागि बोलाइएको थियो तर तयारी पूरा नभएको भन्दै अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली लगातार व्यस्त भएपछि बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारप्रति गरिरहेको गुनासालाई समाधान गर्न बैठक बोलाइएको हो ।
प्रदेशमा ऐन कानुन बनाउनुदेखि कर्मचारी तथा अधिकार बाँडफाँटको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।
परिषद्को बैठकमा सदस्यबाहेक संघका सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्ममन्त्रीको कार्यालयका सचिव समेत उपस्थिति रहने सचिव मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारबाट आउने गुनासाको सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवहरूबाट समाधानको उपाय बैठकमै खोजिने भन्दै सबैलाई आमन्त्रण गरिएको बताइएको छ ।
गत भदौ २४ गते परिषद्को बैठक बस्ने तय भएपछि सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री भदौ २२ र २३ गते पोखरामा भेला हुनुभएको थियो । परिषद्को बैठकमा राख्ने कार्यसूचीको विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले छलफल गर्नुभएको थियो तर पोखराबाट परिषद्कै बैठकमा आउने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्रीहरूलाई बैठक स्थगित भएको जानकारी गराइएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ चैतमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग सामूहिक छलफल गर्नुभएको थियो ।
गोरखापत्रबाट
