काठमाडौँ, २२ मंसिर २०८० । सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट वक्तव्यको घोषणाबमोजिम विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बजेटको घोषणा कार्यान्वयनको क्रममा सरकारले विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्तिम रुपम दिन विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिएको छ ।
त्यस्तै, जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित ३५ मिलियन युरो (करिब ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, पोलिटेक्निक इन्स्च्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिक डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निणर्यसमेत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआइसीडीपी) कार्यान्वयनको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, कैलालीको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तु जिल्लाको चुठौली नाकामा बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच र उपजाँच गर्न क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरु स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
