काठमाडौं, ३ असोज २०८० । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएको ८ वर्ष पूरा भएको छ । झण्डै ७० वर्षदेखिको सपना भनिएको संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधान कार्यान्वयनका ८ वर्षले भने जनतामा आशा भन्दा निराशा पस्केको छ ।
आठ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान कार्यान्वयनको ८ वर्ष पूरा भएको छ । विभिन्न जालझेल र देशी विदेशी शक्तिहरुबीचको दाउपेचका बीच जारी भएको संविधान यो ८ वर्षमा २ पटक संशोधन भईसकेको छ । संविधान जारि भएको ६ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन १६ मा पहिलो पटक संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो भने २०७७ असार ४ मा दोस्रो पटक संशोधन गरियो । त्यस यता पनि संविधान संशोधनको विषय पटक पटक उठ्ने गरेको छ । संविधानप्रति अहिले पनि विभिन्न समूहहरुका असन्तुष्टीहरु कायमै छन् ।
संविधान जारि भएको ८ वर्षमा २ वटा निर्वाचन सम्पन्न गरि तहगत सरकार गठन गर्ने र नियमित काम कारवाही सञ्चालन गर्ने बाहेक अरु कुनै आशा लाग्दा काम हुन नसक्दा पनि संविधानको स्वीकार्यता बढ्न नसकेको हो । संविधानले निश्चित गरेका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक लगायत ३१ वटा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा त संविधानका निर्माताहरु पुरै चुकेका छन् । मौलिक अधिकार संविधानका धारामा मात्रै सीमित बनेका छन् ।
२०७२ सालको संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष भनको संघिय शासन प्रणाली पनि हो । तर, वितेका आठ वर्षमा संघीयतालाइ मजबुत बनाउने भन्दा झन् कमजोर बनाउने गरी राजनीतिक दलहरु प्रस्तुत भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धि १ सय ८१ वटा कानूनक अझै बन्न सकेको छैन । संविधान लागू भएपछि संविधान निर्माणमा सक्रिय सवै दल सत्तामा पुगे तर उनीहरु संविधानको पालना भन्दा पनि विघटनमा केन्द्रीत भएको ठहर संविधानविद्हरुको छ । ८ वर्षसम्म सरकार गठन र विगठनमा दलहरु केन्दित बतएको संविधानविद् डा. भन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि राजनीतिक लडाई सकिने र मुलुक आर्थिक विकासको गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएकोमा मुलुक राजनीतिक दलका सीमि नेताहरुको बन्दी बन्न पुगेको जनगुनासो बढ्दो छ । संविधान लोकतन्त्र र नागरिकअधिकार रक्षाको आधारशिला र उपेक्षितहरुको छहारी बन्नुपथ्र्यो तर संविधान अनुसार सरकार र दलहरु चल्न सकेका छैनन् ।
संविधानको अक्षरस पालना गरी देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने दलका नेताहरु अंक गणितको खेलमा लागेका कारण मुलुक झन् ठूलो राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको आभाष हुन थालेको छ । संविधान जन्माउनेहरु र तिनका उत्तराधिकारीहरुकै कारण संविधानको सफलतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको संविधानविद् डा। ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।
सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि आफूलाई संविधान भन्दामाथि सम्झने नेताहरुको चरित्रमा सुधार नहुने हो भने यो संविधानले पनि अकाल मृत्यु वरण नगर्ला भन्न सकिँदैन ।ईमेजखबरबाट
