जेबि खड्का
गौरादह, ७ असार २०८० । खेती गर्न किसानहरुलाई मल अभाव भइरहेको समयमा नगरको निति तथा कार्यक्रम मलको बिषयमा मौन देखिएको छ। गौरादह नगरपालिकाद्वारा १२औं नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई मल उपलब्ध गराउने बिषयमा निति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन।
खेती गर्ने समय सुरु हुन साथ किसानलाई रासायनिक मल काँहा र कसरी पाइन्छ भन्ने समस्याले पिरोलिरहेको हुन्छ। रासायनिक मल आउने कुरा थाहा पाउन साथ किसानहरु आधारात देखि सहकारी संस्था अगाडि लाइन बस्न पुग्छन।किसानका लागि रासायनिक मल टड्कारो समस्या देखिएपनि स्थानीय सरकारको निति तथा कार्यक्रममा नसमेटिदा किसान निराश भएका छन।
स्थानीय सरकारले निति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा ३५ वटा बुदा उल्लेख गरेपनि मलको बिषयलाई सम्बोधन गरिएको छैन। उत्पादन बृद्धी गराएर किसानको जीवन स्तर उकास्न सक्ने निति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा स्थानीय सरकार रासायनिक मल उपलब्ध गराउनेमा चासो देखाएको देखिदैन।गौरादह नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने अधिकांश नागरिक कृषि पेशामा आश्रित छन।नगरबासिका मुख्य समस्या पहिचान गरि प्राथमिकताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु पर्छ।
नगरपालिकाद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को निति तथा कार्यक्रममा कृषक उत्साहित हुने ठोस योजना देखिदैन। किसानलाई राहात उपलब्ध हुने नीति तथा कार्यक्रम नआउदा बर्सेनि किसानहरु सहर उन्मुख हुन थालेका छन। खेती गर्दा फाइदा नभएपछि ब्यापार व्यावसाय गर्ने भन्दै किसान गाउँ छाडेर सहर तर्फ जान थालेका छन। सरकारी तवरबाट किसान लाभान्वित हुने नीति तथा कार्यक्रम नआउदा गाउँमा बसोबास गर्ने नागरिकहरु गाउँ छोड्न बाध्य भएका हुन । दिनप्रतिदिन गाउँबाट मानिसहरु बिस्थापित हुदा गाउँ खाली हुने सम्भावना बढेको छ। स्थानीय सरकारले किसानलाई राहात उपलब्ध हुने कार्यक्रम ल्याएर सहरमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई गाउँ फर्कन सक्ने निति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। गौरादह-८ निवासी स्याम न्यौपाने मलको बिषयलाई लिएर रासायनिक मलको अभाव सृजना गरेर गुणस्तरमा लापरबाही हुदा उत्पादनमा ह्रास आइरहेको कुरा कस्ले अध्यान गर्ने भनी फेसबुकमा स्टाटस लेख्छन।
गौरादह नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रपति सुवेदीले नगर सभामा आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन। प्रस्तुत गरिएको निति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक बिकास, कृषि बिकास, सुशासन सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा क्षमता बिकास र वातावरण तथा बिपद व्यवस्थापनका क्षेत्रलाई समेटिएको छ।सबै क्षेत्रलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि किसानलाई हौसला प्रदान गरि कृषिमा आकर्षण बढाउने ठोस योजना निति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन।
