काठमाडौं, १०  मंसिर ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणालीलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने भएको छ। स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणाली लागू भए पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेकाले त्यस्ता क्याम्पसलाई अनुदान थालेको हो।

त्रिवि योजना निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा ऋदीशकुमार पोखरेलले उक्त प्रणाली व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि क्याम्पसलाई प्रोत्साहन दिन थालिएको बताए। त्रिविले भौतिक पूर्वाधारविना स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणाली सञ्चालन गरेकाले आलोचना हुँदै आएको थियो।

स्नातकोत्तर तहमा विसं २०७१ बाट केन्द्रीय क्याम्पसमा र विसं २०७२ बाट उपत्यकाका आङ्गिक क्याम्पसमा उक्त प्रणाली शुरु गरेको त्रिविले यस वर्षदेखि देशभरि नै लागू गरेको छ। सेमेस्टर प्रणाली सञ्चालन भए पनि शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार समयमा पढाइ, परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल प्रकाशित हुने गरेको छैन।

त्रिविले ‘उच्च शिक्षा सुधार परियोजना’मार्फत सेमेस्टर प्रणालीलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने भएको हो। कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले प्राध्यापकलाई तालीमदेखि भौतिक पूर्वाधारसम्मका लागि हरेक वर्ष सेमेस्टर पढाउने आङ्गिक क्याम्पसलाई एक लाखदेखि रु १५ लाखसम्म उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। यस्तै त्रिविले सेमेस्टर प्रणाली सञ्चालन गर्ने डीन कार्यालयलाई रु चार लाख, प्रत्येक क्याम्पसलाई रु एक लाख ५० हजार र प्रत्येक कार्यक्रमका लागि रु पाँच लाख उपलब्ध गराउनेछ।

यस्तै विज्ञान सङ्काय पढाउने क्याम्पसलाई प्रतिवर्ष रु तीन लाख र प्रतिसेमेस्टर रु १५ लाख उपलब्ध गराउने योजनाका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी गराए। शुरुमा त्रिविले विसं २०३० मा शुरु गरेको मेस्टर प्रणाली २०३७ सम्म चलेको थियो।

उच्च शिक्षा सुधार परियोजना प्रमुख रामचन्द्र पोखरेलले उक्त र प्रणाली सञ्चालन गर्दा कुनै समस्या नआओस् भनेर प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान दिएको जानकारी गराए। उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका आङ्गिक क्याम्पसलाई भने अनुदान दिन थालिसकेको छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भने स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्ने सामुदायिक क्याम्पसलाई पनि अनुदान दिने भएको छ।

आयोगका प्रशासकीय अधिकृत कपिल रिसालले सेमेस्टर प्रणाली सञ्चालन गर्ने सामुदायिक क्याम्पसलाई पहिलो पटक अनुदानस्वरुप कार्यक्रम हेरेर रु पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म दिइने जानकारी गराए। आयोगले अनुदानका लागि सेमेस्टर प्रणाली सञ्चालन गर्ने क्याम्पसको प्रस्ताव माग गरेको छ। “हामीले सेमेस्टर प्रणाली सञ्चालन गर्ने सामुदायिक क्याम्पसलाई कुनकुन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौ भनेर प्रस्ताव माग गरेका छौँ”, उनले भने, “प्रस्ताव आएका क्याम्पसको मूल्याङ्कन समितिबाट छानबिन गरेर चाँडै नै अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ।” अहिलेसम्म ६५ वटा सामुदायिक क्याम्पसले आवेदन दिएको उनले जानकारी गराए।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments