१९ चैत्र २०७९ । गौरादह नगरपालिकामा कार्यपालिकाका निर्णय तथा नगरसभाका निर्णयहरु हप्तौं र महिनौंसम्म सार्वजनिक गरिदैन किन होला ? निर्णयहरु नगरपालिकाको वेबसाइटमा सार्बजनिक भएका छन् की भनेर खोजो त्यहाँ पनि भेटिदैनन् । नगर प्रवक्ताले निर्णयका सारांशहरु संचार माध्यमबाट, सामाजिक संजाल मार्फत वा प्रेस नोट मार्फत सार्वजनिक गर्नुभयो की भनेर खोजो त्यहाँ पनि हुँदैनन् ।
गौरादह नगरपालिका सूचना मैत्री किन छैन ? गौरादहका अधिकांश सचेत नागरिकमा यी प्रश्नहरु अनुत्तरित बन्दैगएका छन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नो उत्तरदायित्व र सामूहिक जवाफदेहिताका सम्बन्धमा सम्वेदनशिल नबन्ने हो भने सुशासन कसरी सम्भव हुन्छ ?
संविधानको भाग ३ धारा २७ मा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हक सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि गौरादह नगरपालिका किन उदासिन छ ? सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु (अक्सिजन) र सुशासनको प्रमुख कडी हो । विकास र सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहदेखि नै सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो किनभने सरकारमाथि जनताको विश्वास र वैधता कायम गर्ने विधि र कार्यकारीले आफ्नो कार्यको पुष्ट्याई गर्ने माध्यम हो । सूचनाको हकको महत्व थाहा नभएर सूचना सम्प्रेषणमा नगरपालिकाले आलटाल गरेको पक्कै होइन । सबै जनप्रतिनिधि यसको महत्व र आवस्यकताको बारेमा घण्टौं भाषण गर्न सक्ने सक्षम हुनुहुन्छ तर व्यवहारमा के हुँदैछ उवहाँहरुले गम्भिर समिक्षा गर्न जरुरी छ । नागरिकको सूचनाको हक कमजोर हुनु भनेको अपारदर्शिता हुनु हो । जहाँ अपारदर्शिता हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ ।
गौरादह नगरपालिकामा सूचनाको हकका बाधाहरु :
– निर्वाचित नेतृत्व साझा नेतृत्व बन्नु पर्नेमा जनप्रतिनिधि दलगत स्वार्थ र संकिर्णताबाट माथि उठ्न नसक्नु ।
– धेरैजसो जनप्रतिनिधिमा लोकतान्त्रिक आचरण कमजोर हुनु ।
– जनताको सेवक हुँ भन्ने भुलेर हुकुमी शैलीमा जनप्रतिनिधि मालिक बन्न खोज्नु ।
– नागरिकको चेतना स्तर कमजोर हुनु । सेवकलाई मालिक मानेर चाकरी गर्नु ।
– प्रसंशा लेखाउन संचर माध्यमहरुलाई प्रभावमा राख्न चाहनु ।
– नागरिकको खबरदारी र स्वस्थ आलोचना स्विकार्न नसक्नु ।
– जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बोध कमजोर हुनु ।
– सार्वजनिक पद धारण गरेको नेतृत्व अपारदर्शि जीवनशैली र दैनिकीमा हुनु ।
– नगरपालिकामा सूचनाहरुको अभिलेख तथा भण्डारण व्यवस्थित तथा अध्यावधिक नहुनु ।
– सूचना सम्प्रेषणमा श्रोत साधनको व्यवस्थित परिचालन नगर्नु ।
– सूचना अधिकारी तोकिए पनि उसैलाई सूचनामा पहुँच नहुनु ।
– आवस्यकताको आधारमा भन्दा पनि पहुँचको आधारमा अवसरको बाँडफाँड भएको कारण सूचना लुकाइनु ।
– नगरपालिका आफैँले पास गरेका कार्यविधि, ऐन र कानुनको आफैँ उल्लंघन गर्नु ।
– विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त बिपरित कार्यपालिकाले सूचना नियन्त्रण र केन्द्रित गर्नु ।
– दिगो विकासको सिद्धान्त बिपरित सूचनामा अवरोध हुँदा जनसहभातिा कमजोर हुनु ।
– सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्काका सूचनाहरू सर्बसाधारणले नबुझ्नेगरी वेबसाइटमा अङ्ग्रेजी भाषाको माध्यममा प्रकाशन गर्नु ।
– सूचनाको हकको प्रभावकारिता र आवस्यकता बुझ्ने सक्षम जनशक्ति नहुनु ।
– राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको कमी हुनु ।
– जनसहभागिता बिना नै काम गर्नुपर्छ भन्ने गलत भावनाको विकास हुँदै जानु ।
सूचनाको हक भनेको के हो ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले परिभाषित गरेअनुसार सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएका सार्वजनिक महत्वका काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनुपर्छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा २७ मा मौलिक हकअन्तर्गत सूचनाको हकमा भनिएको छ “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने छ ।” नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सूचनाको हकलाई नेपालको संविधनमै व्यवस्था गरिएको हुँदा यो नागरिकको संवैधानिक अधिकारसमेत हो ।
यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा हुने सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू प्राप्त गर्न पाउँछन् । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी, जनउत्तरदायी, पारदर्शी खुलापन, सुशासित र जिम्मेवार बनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढीकरण गर्न आम नागरिकस्तरमा सूचनाको पहुँच वृद्धि हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।
सूचनाको हकको महत्व
सूचना प्रवाहले राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुका साथै राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पहुँच पनि बढाउँछ ।
सार्वजनिक निकाय वा व्यक्तिले कानुन मिचेर गरेका अविवेकी निर्णय सच्याउन र विकास निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउन सूचनाको हकले ठूलो मद्धत गर्छ ।
लोककल्याणकारी राज्यले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छ, तर कुनै वर्ग विविध कारणले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन । जसका कारण राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सीमित व्याक्तिका लागि अवशर बन्छ । सूचनाको हकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने यस्ता अवसरमा सर्बसाधार यो अवस्थणको पहुँच बलियो बनाउछ ।
सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अचूक अस्त्रको रुपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ र प्रशासकहरु आफूमाथि अनियमितताको आरोप लाग्छ कि भन्ने त्रासबाट सूचना लुकाउन कोशिस गर्ने गर्छन् । तर वास्तविकता चाहिं सूचनाको हकको सकारात्मक भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई सबै पक्षले ग्रहण गर्न आवश्यक छ ।
नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभूति दिलाउन राज्यले सवैधानिक रूपमा सुनिश्चितता गरेका सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु युगकै आवश्यक्ता हो ।
(सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्ने ढाँचा)
श्रीमान सूचना अधिारीज्यू मिति ः …………..
………………………कार्यलय
विषय ः सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि पाऊँ भन्नेबारे
महोदय,
उपर्युक्त सम्बन्धमा म/हामी निवेदकलाई यस कार्यलयमा रहेका तपसिलमा उल्लिखित विवरण, तथ्याङ्क तथा सूचना मेरो/हाम्रो……………. प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको जानकारी गराउन चाहन्छु । उक्त सूचना नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार ती सूचना तथा जानकारीको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिनुहुन यो निवेदन गर्छु ।
तपसिल
१…………………………………………………………………
२………………………………………………………………..
निवेदक
…………………..
नामः …………………
ठेगाना ……………..
फोन न. ………………
इमेल ………………….
