Online Bichar
मंगलबार, बैशाख ११, २०८१ | Tuesday, April 23, 2024

गौरादह, २६ फागुन । झापाको गौरादह नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणली कमजोर भएको १७ ओटा बुँदामा तथ्यहरु औंल्याएको हो ।

संविधान, ऐनकानुन तथा कानुनी दस्तावेजअनुसार कार्य विश्लेषण गर्दा पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको हो । गौरादह नपाबाट सम्पादित कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित र कार्यदक्षतापूर्ण नहुँदा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको समेत प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ ।

बजेट, योजना, आम्दानी, खर्च, लेखा लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगरले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार्न नसक्दा बेरुजु तथा अपारदर्शिता बढेको समेत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ७८ मा स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागुगर्नुपर्नेमा गौरादह नगरपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयारगरी लागु नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार पालिकाले कार्याक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको छैन, कट्टा गरेको कर तोकिएको अवधीमा सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा गरेको पाइएन, सार्वजनिक खरिद नियमावलि अनुसार खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाइएन, उपभोक्ता समिति ऐनको व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको देखिएन त्यसैगरी नगरपालिकाले बेरुजु लगत समेत नराखेको प्रतिवेदनमाक खुलाइएको छ ।

आकस्मिक कार्य तथा विपद् व्यवस्थापन, सम्पत्ति तथा जिन्सी व्यवस्थापन, धरौटी कारोबार तथा कोष सञ्चालन, लेखांकन तथा लेखा सफ्टवेयरको सञ्चालन र वित्तीय प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण तथा बेरूजु फछ्र्योट सम्बन्धी नियन्त्रणमा समेत गौरादह नपाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ पृष्ठ १३/१४ को क्र.सं. २७.१/२७.२ र २७.३ मा प्रस्तुत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जस्ताको त्यस्तै :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ७८ मा स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागुगर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयारगरी लागु गरेको पाइएन । यस सम्बन्धमा देखिएका थप व्यहोरा देहायबमोजिम छन् ।

-स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा गरेको देखिएन ।
– पालिकाले कार्याक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन ।
– पालिकाले एक आर्थिक वर्ष भित्र भएको आर्थिक कारोवारको तोकिएको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएन ।
– पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्र अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएन ।
– आन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिमको मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाइएन ।
– नगरपालिकाले जिन्सी मालसामानको एकिकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अद्यावधिक गरेको पाइएन ।
– नगरपालिकाले वडा कार्यलयमा रहेको जिन्सी मालसामानको अभिलेख मूल जिन्सी खातामा अद्यावधिक गरेको पाइएन ।
– जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गुर्नुपर्नेमा गरेको पाइएन ।
– कट्टा गरेको कर तोकिएको अवधीमा सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा गरेको पाइएन ।
– सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ को नियम ७ र ८ अनुसार खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाइएन ।
– संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुसार पालिकाबाट संचालन भएका विभिन्न योजना निर्माण गर्न गठन गरेका उपभोक्ता समिति उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको देखिएन ।
– वातावरण संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालिन योजना तयार गरेको पाइएन ।
– मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम ६ क अनुसार ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यलयलाई दिने गरेको देखिएन ।
– कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाईहरुमा सिलसिलेवार नम्वर राखी कार्यलय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छापसमेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको पाइएन ।
– मन्त्रालयको मिति २०७३।१२।१५को आर्थिक कारोवार तथा खाचा सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको परिपत्रको दफा १७ बमोजिम यस पालिका तथा पालिकामा समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको नाममा रहेको पेश्की तथा बेरुजु अभिलेख समायोजन भएको पालिकामा कायम गरी नियमानुसार पेश्की फर्छयौट तथा बेरुजु सम्परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा यस पालिकामा समाहित भएका साविकका विषयगत कार्यलयको बेरुजु लगत तथा सम्परीक्षणको अभिलेख नगरपालिकाले एकिन गरी अध्यावधिक गरेको पाइएन ।
– सफ्टवेयर म्यानुअलमा तोकिए अनुसार सेक्युरिटी प्रोटोकल र सुरक्षण विधी लागु नगरेको र त्यसको अभिलेख म.ले.प. फारम ९०३ मा राखेको देखिएन । सफ्टवेयर फेलर वा अन्य असामान्य अवस्थामा भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था भएको देखिएन ।
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ८८ मा कार्यलयले महालेखा परीक्षकको कार्यलयबाट प्रप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुको लगत तयार गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले बेरुजु लगत राखेको पाइएन ।

तपाईको प्रतिक्रिया