Online Bichar
सोमबार, आषाढ ३२, २०८१ | Monday, July 15, 2024

काठमाडौँ, २१ फागुन २०७९ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आठ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणबाट महशुल स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशित गरी लागू गरेको तथा यसबारे चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण समेत नदिएकाले १ लाख रुपैयाँ जरिवनासहित कारबाहीको निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्त्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड, भायानेट कम्युनिकेसन, सुबिसु, क्लासिकटेक, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम, सीजी कम्युनिकेसन, डिस मिडिया नेटवर्क र वाईफाई नेपाललाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ ९२० बमोजिम जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै यी सेवा प्रदायकहरूले कानुनविपरित गरेका कार्य अबको १५ दिनभित्र बन्द गरेर प्राधिकरणलाई जानकारी समेत गराउन निर्देशन दिइएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

‘दूरसञ्चार ऐनअनुसार सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट महशुल दर स्वीकृत गराएर मात्रै सेवा दिन पाउँछन्,ु उनले भने, ुतर हाम्रा कतिपय सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट महशुल दर स्वीकृत नगराइकन आफूखुसी शुल्क तोक्दै आएको हामीले अनुगमनमा पाएपछि कारबाहीको निर्णय गरेका हौं ।’ महशुल दर स्वीकृत गराएर मात्रै लागू गर्न आफूहरूले सेवा प्रदायकलाई पटक(पटक सम्झाउनुका साथै निर्देशन दिए पनि अटेरी गर्दै आएकाले कारबाही गर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवाको मूल्य र टेलिभिजन सेवालगायत अप्टिकल नेटवर्क युनिट र राउटरको समेत एकमुष्ठ प्याकेज बनाएर केही सेवा निशुल्क प्रदान गर्नेगरी बन्डलिङ गरेको पाइएकाले उनीहरूलाई पनि कारबाही गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बन्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्ने वर्ल्डलिंक, भायानेट र सुबिसु केबलनेटलाई थप ५० हजार जरिवना गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, प्राधिकरणको निर्देशनविपरित ुअटो रिन्युु हुने गरी भास सेवा सञ्चालन गरेको पाइएकाले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई दूरसञ्चार ऐनबमोजिम नै ५० हजार रुपैयाँ कारबाही गर्न लागिएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया