काठमाडौं, ४ मंसिर । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको प्राथमिकतामा भिन्न–भिन्न विषय परेका छन् । कांग्रेसमा सबै तहका संगठनमा चुनाव व्यवस्था गर्न माग भएकोदेखि तेलको मूल्यमा गिरावट आए पनि नेपालमा भने स्थिर रहेकोसम्मका खबर छन् ।
पहिलो पृष्ठमै जथाभावी सडक विस्तारले फेवाताल संकटमा परेको, बंगलादेश र म्यान्मारको चेपमा नेपाल परेको, पूर्वराजाका अतिगोप्य कक्ष खोल्ने तयारी गरिएकोलगायत खबर छन् ।
विश्व शौचालय दिवसका दिन पाटन दरबारस्क्वायरमा शौचालयका लागि लाइन बसेका पर्यटकहरुको तस्वीर छापेको कान्तिपुरले बंगलादेश र म्यान्मारको चेपमा नेपाल परेको विषय आज उठाएको छ ।
राष्ट्रसंघीय महासभाको मानव अधिकार समितिमा पक्षमा उभिँदा म्यान्मार र विपक्षमा रहँदा बंगलादेश रिसाउने अवस्था आएपछि नेपालले उपस्थिति जनाउन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
७ लाख २० हजारभन्दा बढी रोहिंग्यालाई हिंसात्मक बल प्रयोग गरी देश निकाला प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रसंघमा मतदान भए पनि नेपाल, भारत, जापानलगायत एसियाका २६ देश अनुपस्थित रहे ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले पार्टीका हरेक संरचनामा ८५ प्रतिशत निर्वाचनको व्यवस्था गर्न माग गरेकोलाई पनि कान्तिपुरले महत्त्वका साथ पहिलो पृष्ठमा कभरेज गरेको छ ।
समाचार अनुसार महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा त्यसअनुरुप व्यवस्था नपरेपछि उनीहरुले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दबाव दिने तयारी गरेका छन् ।
कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा शौचालयहरु हटाएर वडा कार्यालय राखिएको रोचक खबर पनि छ । भक्तपुर नगरपालिकाको साविक ६, ९, १०, ११ र १५ वडाका शौचालय हटाएर वडा कार्यालय स्थापना गरिएको हो । तुछीभला–५ मा सार्वजनिक शौचालय मासेर पुस्तकालय बनाइएको छ ।
अन्तर्राट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटबारे नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार लेखेको छ । मूल्य गिरावटपछि भारतले २८ पटक मूल्य घटाए पनि नेपालमा भने मूल्य स्थिर रहेको समाचारको सार छ । आईओसीले १५ दिनमा पेट्रोल ६।७८ रुपैयाँ घटाएर पठाए पनि आयल निगम मासिक ४० करोड घाटामा रहेको छ ।
समाचार अनुसार, इरान नाकाबन्दीले कच्चा तेलको मूलय घटेको हो ।
नयाँ पत्रिकाकै पहिलो पृष्ठमा प्रहरीको पनि समायोजन तयारी गरिएकोदेखि एन्टिबायोटिकको बढ्दो दुरुपयोगसम्मका खबर छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाको बेथितिबारे मुख्य समाचार लेखेको अन्नपूर्णले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगारनी बढाएको लेखेको छ । जिम्मा लिएर तोकिएको समयमा काम नसक्ने ठेकेदार र सरकारी अधिकारीमाथि अख्तियारले सुक्ष्म अनुसन्धान थालेको छ ।
अर्बौं लगानीका आयोजना सम्पन्न गर्न पटकपटक समय थप्दा पनि अलपत्र परेका कारण अख्तियारले यसमा चासो बढाएको हो ।
नागरिकले सडक विस्तारले फेवातालमा पारेको असरसँगै सरकारी निकायमा देखिएको गाडी खरिद विकृतिबारे एक सामग्री छापेको छ ।
राजधानीले एनजीओको खर्चमाथि चासो देखाएको छ भने गोरखापत्रमा राजदूत सुनुवाइका लागि पत्राचार गरिएको समाचार छ ।
