दमक, १९ माघ २०७९ । झापाको दमक नगरपालिका आसपास क्षेत्रको समस्याको रूपमा रहेको रतुवा र मावा खोलाको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तटबन्धन कामले तीव्रता पाएको छ । यी दुई खोलाले बर्सेनि जनधनको ठूलो क्षति गर्दैआएकाले चुनावी प्रमुख नारा पनि बन्नेगरेको छ ।
एसियाली विकास बैङ्कको अनुदान सहयोगमा जनताको तटबन्धन कार्यक्रममार्फत रतुवा र मावा खोलाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रको साढे ११ किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्धनको काम भइरहेको छ । ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको थियो ।
झापाको दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिका र मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाको विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरिएका ठाउँहरूमा तटबन्धनको काम भइरहेको पाइएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरिएको २ सय मिटर देखि ७ सय मिटरसम्मका ठाउँहरूमा तटबन्धनको काम भइरहेको हो ।
एचजेडएमसी–मैनाचुली–रोशन जेभीले तटबन्धननको जिम्मा पाएको छ । ७० करोड ४६ लाखमा आफूहरूले यो काम गरिरहेको निर्माण कम्पनीका निर्देशक मदन अधिकारीले बताउनुभयो । खोला तटबन्धनको कामका लागि बिस। २०७८ को जेठमा सम्झौता भएको थियो ।
अधिकारीका अनुसार अहिले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा धमाधम काम भइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम ६० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म काम गर्ने योजना रहेको छ । २ किलोमिटर काम सकेका छौँ र अहिले ४ किलोमिटरको काम धमाधम भइरहेको छ, अधिकारीले भन्नुभयो ।
काम सुरु गर्न केही ढिला भए पनि अहिले अधिकतम कामदार लगाएर कामलाई तीव्रता दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्धारित समयमा काम सक्ने पनि अधिकारीले जनाउनुभयो । निर्धारित समय अझै एक वर्ष बाँकी रहेको छ । निर्धारित समयभित्र हामी तोकिएको काम जसरी पनि सक्छौ, उहाँले भन्नुभयो ।
आधुनिक रूपमा खोला तटबन्धनसहित तटबन्धन भएको स्थलमाथि ग्राभेलसहितको सडक समेत रहनेछ । तटबन्धन जोगाउन ग्रिनबेल्टको अवधारणा पनि यसमा रहेको जनाइएको छ । दमकमा ग्रिनबेल्टसहित खोला नियन्त्रण र चक्रपथलाई पुरानो योजनाको रूपमा लिइन्छ ।
जनताको तटबन्धन कार्यालय झापाका प्रमुख यादव बरालका अनुसार निर्वाचनपछि काम धमाधम भइरहेको छ । अहिले काम सन्तोषजनक रूपमा नै अघि बढेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
करिब २५ प्रतिशत काम भइरहेको पाएको जनाउँदै निर्धारित समयमा काम सकिनेमा आफू आसावादी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । काम भएर काम अनुसारको निकासा लिएपछि मात्र भौतिक प्रगति देखिने भएकाले अहिले नै भौतिक प्रगति मापन नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
