बिर्तामोड, ११ साउन २०७९ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ आबद्ध झापाका विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधिले प्रदेश १ को नामकरण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरुले पहिचान बाहेक भूगोल लगायतका नाम राखिए स्वीकार्य नहुने बताए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ झापाको संयोजन र संवाद समूह झापाको आयोजनामा बुधबार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागीले नामकरण गर्दा पहिचानको विकल्प नभएको बताए । अधिकांशले प्रदेश १ को नाम किरात प्रदेश हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सहभागी मध्ये केहीले किरात–लिम्बुवान, कोच–किरात, लिम्बुवान, आदिवासी–जनजाति प्रदेश हुनुपर्ने समेत बताए । उनीहरुले नामको सन्दर्भमा फरक धारणा राखे पनि नाम पहिचानकै आधारमा हुनुपर्ने र सहमतिकै आधारमा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले विवादरहित ढंगले पहिचानवादीको माग र भावना सम्बोधन हुनेगरी साझा सहमति तथा सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्नेगरी प्रदेश १ को नामकरण गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
छलफलमा महासंघ झापाका अध्यक्ष भरतकुमार श्रेष्ठ, महासंघ जिल्ला उपाध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरी, सचिव बिरेन मेचे, सहसचिव रोहित खवास, सदस्यहरु अम्बरबहादुर कुमाल, पदमबहादुर तामाङ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ झापाका अध्यक्ष सेसेहाङ फियाक लिम्बू, नेपाल तामाङ घेदुङ जिल्ला अध्यक्ष काजीमान घिसिङ, ताजपुरिया समाज कल्याण परिषदका महासचिव हरदेवप्रसाद ताजपुरिया, नेवाः देयू देवु झापाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तिलरुपा श्रेष्ठ, किरात राई यायोक्खा जिल्ला सचिव केवलराम राई, आदिवासी जनजाति महासंघ अर्जुनधाराका अध्यक्ष जगतबहादुर मगर, महासंघ कनकाई नगर अध्यक्ष लक्ष्मण ज्वयल श्रेष्ठ, दावा छिरिङ शेर्पा, रघुनन्दन गणेश, महेन्द्र मगर, राजेन्द्र सुनुवारलगायतले प्रदेशको नामकरणको सन्दर्भमा साझा सहमतिका विभिन्न आधारसहित आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
किरात प्रदेशमा जोड दिनेले किरात पहिचान र सभ्यता दुबै भएको उल्लेख गरे । छ वटा प्रदेशले नाम पाइसक्दा प्रदेश १ को नामकरण नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै उनीहरुले यथाशीघ्र नामकरणमा ध्यान दिन प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । प्रदेशको नामकरणपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिचानवादीहरुको भावना सम्बोधन र अधिकार स्थापित गर्न स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाउन पनि जोड दिएका छन् ।
