झगेन्द्र खड्का
गौरादह,१६ पौष । स्थानीय पालिकाबाट गरिने विकास निर्माणका काममा अनुगमन समितिको भूमिका फितलो देखिएको छ। विकास निर्माणका काम सकिएर फरफारकको कागजी प्रक्रियाका लागि नाममात्रका अनुगमन समितिको भूमिका फितलो भएको हो।

स्थानीय तहले काममा पारदर्शिताका लागि सडक, कल्भर्ट, निर्माण देखि सामाग्री तथा उपकरण बितरणमा उपभोक्ता समिति बनाउने गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिमा उपभोक्ता समिति र अनुगमन समिति बनाइन्छ। स्थानीय पालिकाले बिनियोजन गरेको बजेटका आधारमा स्टमेट बनाइन्छ। स्टमेट अनुसार उपभोक्ता समितिले निर्माणकार्य गर्दछ।

उपभोक्ता समितिले गरेको निर्माणकार्य स्टमेट अनुसार भएनभएको वा गुणस्तरको बिषयमा अनुगमन समिति अनबिज्ञ हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई विकास निर्माणकार्य प्रति अनबिज्ञ छन् । विकास निर्माणका मापदण्ड र गुणस्तरका बिषयमा केही थाहा हुदैन। उपभोक्ता समितिले निर्माणकार्यका लागि ठेकेदारलाई ठेक्का दिएका हुन्छन्।

ठेकेदारले निर्माणकार्य सम्पन्न गर्दछ। निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिले फरफारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउछ। उपभोक्ता समितिले तयार गरेको कागजी प्रक्रियामा अनुगमन समितिले भएको निर्माणकार्य नहेरीकन हस्ताक्षर गर्दछन। हस्ताक्षर गरेपछि अनुगमन समितिको भूमिका पनि सकिन्छ। निर्माणकार्यमा अनुगमन समितिको भूमिका भनेको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र देखिएको छ।

निर्माणकार्य सम्पन्न भएको केही महिना नबित्दै निर्माणकार्य भत्किन सुरु गर्दछ। समितिबाट भएको निर्माणकार्य केही महिनामै बिग्रिएमा वा भत्किएमा अनुगमन समित जवाफदेही हुदैन। स्थानीय पालिकाका बिषयगत शाखाबाट कृषि समूह वा किसानहरुका लागि कृषि उपकरण बितरण गरिन्छ। सामग्री बितरणमा पनि अनुगमन समिति बनाइएको हुन्छ। किसानहरुले पाएका उपकरणहरुको प्रभावकारीता सामानको अवस्था र प्रयोगका बारेमा अनुगमन समितिलाई थाहा हुदैन।

स्थानीय पालिकाबाट गरिने निर्माणकार्यका लागि सरोकारवालाहरुको भेलामा उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिमा बस्न हानाथाप हुने गरेको छ। निर्माणकार्य सम्पन्न भएर फरफारक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि अनुगमन समिति निस्कृय हुनेभएकाले त्यस्तो अनुगमन समितिको कुनै औचित्य नहुने विकास निर्माणकार्यको अनुगमन समितिमा रहेर काम गरि सकेका गौरादह नगरपालिका वडा नं. ८ का पुष्प राज शर्मा बताउछन्।

विकास निर्माणकार्यमा गुणस्तरीय र पारदर्शिताका लागि अनुगमन गर्न स्थानीय पालिकाबाट अनुभव प्राप्त स्थायी अनुगमन समिति गठन गरिनु पर्ने शर्मा बताउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments