काठमाडौँ, ११ असार २०७८। भारतले नेपाल सरकारलाई मागेजति रासायनिक मल नदिने जानकारी पठाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सरकार–सरकार (जीटुजी)मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौताको मस्यौदा भारतलाई पठाउँदा भारतले सो जानकारी दिएको हो ।
भारतसँग जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्न भनि मन्त्रिपरिषद्ले कृषि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि सम्झौताका लागि भारतलाई अन्तिम मस्यौदा पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको सो पत्रको जवाफ आइसकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयले भारत सरकारसँग जीटुजीमार्फत पाँच वर्षका लागि मल खरिद गर्ने सम्झौता गर्न लागेको हो ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेका अनुसार पहिलो वर्ष एक लाख १० हजार मेट्रिक टन, दोस्रो वर्ष एक लाख २५ हजार मेट्रिक टन, तेस्रो वर्ष एक लाख ४० हजार मेट्रिक टन गर्दै पाँचौँ वर्षमा दुई लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ तर भारतले यो मात्रामा मल दिन नसकिने भन्दै मात्रा घटाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ ।
प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “भारतले वार्षिक कति मल दिन चाहन्छ, त्यो आफ्नो जानकारीमा अहिले आएको छैन तर हामीले गरेको प्रस्तावमा घटाउन भनेको कुरा मात्र जानकारीमा आएको छ । ” मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिनुअघि नेपाल र भारतबीच पटकपटक कागजात आदानप्रदान भएका थियो । सबै कुरामा सहमति भएपछि सम्झौताका लागि तयारी गर्नुपर्ने भनी कृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति मागेको थियो ।
भारतले अहिले मागेजति दिन नसकिने भनेको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको जनाइएको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा। योगेन्द्रकुमार कार्कीले सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको र केही दिनमा टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो ।
यसअघि बङ्गलादेशसँग गरिएको जीटुजी सम्झौताअनुसार ५० हजार मेट्रिक टनमध्ये ४० हजार मेट्रिक टन नेपाल आइसकेको छ भने १० हजार मेट्रिक टन बाटोमा आइरहेको कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।गोरखापत्र अनलाइनबाट
