विर्तामोड, २४ जेठ २०७८ । काँकडभिट्टा–ईनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारणमा भएको ढिलाइ र देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरेर अघि बढ्ने सरोकारवालाले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तरगत झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको खण्डमा रेल मार्ग निर्माणको काममा मुआब्जा निर्धारणमा प्राविधिक काम तथा जनशक्ति अभाव लगायतका समस्याका कारण ढिलाइ भएको भन्दै सरोकारवालाले अब काम तत्काल अघि बढाउने बताएका हुन् ।
झापाको काँकड्भिट्टादेखि सुनसरी इनरुवासम्मको १०६ किलोमिटर निर्माणको काममा भएको ढिलाइप्रति स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
रेलमार्गमा पर्ने घर तथा जग्गा धनीहरुको क्षतीपुर्ति र मुआब्जाको समस्यालाई समाधान गर्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने बारेमा संवाद समूह प्रदेश १ को संयोजनमा सोमबार भएको भर्चुअल संवादको क्रममा त्यस्तो बताइएको हो ।
छलफलमा रेल आयोजना प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समस्या समाधान गरेर तत्काल अघि बढ्ने बताएका छन् । तीनै जिल्लाका मुआब्जा समितिले बाँकी रहेका प्राबिधिक कार्य तत्काल सम्पन्न गर्ने, प्रभाबित ब्यक्तिहरुलाई मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ति दिँदा चलनचल्तीको मुल्यलाई मुख्य आधारमानी सोही अनुसार क्षतिपुर्ति र मुआब्जा वितरण गर्ने गरि मुआब्जा निर्धारणको काम चाँडै सकिने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १ सय ६१ बिगाहा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने बताए । यसको ब्यवस्थापनको लागि जग्गा सम्बन्धी उपसमिति बनाएर काम भईरहेको बताए । जग्गाको मुल्यांकन झापा, मोरङ सुनसरी तीनै जिल्लामा एकै पटक गर्ने भनिएपनि मुल्यांकन एकै पटक हुन नसक्दा केही ढीला भएको उनले स्वीकार गरे । ‘मुल्यांकन एकै पटक गर्ने र बितरण पनि सँगै गर्ने भनिएको थियो, तिमिल्सिनाले भने, झापा सबै हिसावले तयारी अबस्थामा छ, दुई जिल्लाको केही समस्या भएको भनिएको छ, त्यो पनि समाधानको चणमा रहेको अबस्था छ ।’
प्रजिअ तिमिल्सिनाले प्राविधिक काम तत्काल अघि बढाउन रेल आयोजना कार्यालयलाई आग्रह गरे भने आवश्यक सबै सहजीकरण र सहयोग जिल्ला प्रशासनले गर्ने बताए । उनले अब काममा ढिलाइ नहुने र निरास नहुन स्थानीयलाई आग्रह गरे । झापाका प्रजिअको भनाइमा मोरङका प्रजिअ कोषहरि निरौलाले सहमति जनाए ।
रेल आयोजना कार्यालय दमकले काम रोकिएका ठाउँहरुमा २ हप्ता भित्र डिमार्केशनको काम सक्ने जनाएको छ । रेल आयोजना कार्यालय दमका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउँमा डिमार्केशनको काम हुन नसकेकोले ३ वटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई हप्ता भित्रमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । भण्डारीले योजना कार्यान्वयन गर्दा डुवान, बाढी समेतलाई मध्यनजर राख्दै योजनामा समाबेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आबश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गर्ने र मुआब्जा निर्धारण पछि रेल आयोजना कार्यालयले समयमै मुआब्जाको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नापीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नापी विभाग र रेल विभागसँग पनि कुरा भएर अघि बढ्ने काम भएको भण्डारीको भनाई छ ।
आफ्नो जग्गा रोक्का राखेर जग्गामा कुनैपनि गतिबिधि गर्न नदिएको अवस्थामा सरकारको काम ढिला हुँदा आफुहरु अन्यौलमा परेको स्थानीयको भनाई छ । काम ढिला भयो– रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष डा। लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले डिमार्केशनको काम तत्काल सकेर बाँकी जग्गा फुकुवा गर्न, चलनचल्तीको मूल्यमा मुआम्जा दिनुपर्ने बताए ।
जग्गाको पुनमुल्यांकन गरिनु पर्ने समितिका उपाध्यक्ष सुनिल साहले बताए । चैत बैशाखसम्ममा मुआब्जाको बिषय टुङ्गो लगाउने भनिएपनि अहिलेसम्म नभएको साहले गुनासो गरेका थिए । समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईले प्रभावितहरुलाई निरास नबनाउन र तत्काल काम अघि बढाउन माग गरेका थिए । अन्य प्रभावित हरुले पनि जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए ।
प्रभावितहरुको जिज्ञासालाई सम्वोधन गर्दै झापाका प्रजिअ तिमिल्सिनाले असार दोस्रो सातासम्ममा सबै काम सकेर मुआब्जा बुझ्नका लागि ३५ दिने सूचना जारी गर्ने बताएका छन् ।
काँकडभिट्टा–ईनरुवा खण्ड १०६ किलोमिटर छ । यो बर्ष यो परियोजनाको लागि ५ अर्ब बजेट सरकारले बिनियोजन गरेको थियो । काँकडभिट्टा–ईनरुवा खण्डका ४ हजार घरका ५ हजार १ सय १८ कित्ता प्रभाबित हुने अनुमान गरिएको भएपनि अझै यसको अन्तिम रिपोर्ट तलमाथि हुनसक्ने बताईएको छ ।
