सम्पादकीय

२९ माघ २०७७ । गौरादह नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा गर्नैपर्ने आधारभूत कामहरु थुप्रै छन् तर नगरपालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा कहिल्यै पर्न सकेको देखिदैन । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको ४ बर्षमा पनि गौरादह नगरपालिकामा नगर शिक्षा समिति गठन हुन सकेन । नगर शिक्षा ऐन हाल सम्म पनि बनेन । त्यस्तै नगरपालिकाले अनिबार्य जारी गर्नुपर्ने नगर शिक्षा विकास योजना हाल सम्म पनि जारीहुन सकेन । शिक्षा प्रति अनुदार र अदुरदर्शी जनप्रतिनिधिहरुको कारण गौरादह नगरपालिका शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि पर्दै गएको छ ।

गर्नुपर्ने आधारभूत काम चै नगर्ने तर गर्नु नहुने बजेट कटौति लगाएतको काम गर्न गैरादहका जनप्रतिनिधिहरु किन बाध्य छन् ? के छ यसमा रहस्य ?

नगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यालयप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको आकर्षण बढाउने नयाँ कार्यक्रम स्थानीय सरकारले ल्याउन सकेको छैन।

नेपाल सरकारले शैक्षिक क्षेत्र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाएपनि गौरादह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाबकारी काम गर्न सकेका छैनन्।

नगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यानरत विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा स्थानीय सरकार चुकेको छ। समृद्धिको मूल आधारको रुपमा रहेको शिक्षा जस्तो संबेदनशिल क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट समेत कटौती गरेको छ।

विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शिक्षामा स्थानीय सरकारले विभिन्न रचनात्मक र सिर्जनशिल क्रियाकलापका लागि बजेट थप गरी शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुमा आकर्षण बढाउनु पर्नेमा बजेट कटाएर शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको मनोवल घटाउने कार्य गरेको छ।

विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी पुर्व प्राथमिक तहमा ससाना बालबालिकालाई पढाउने बाल शिक्षकलाई नेपाल सरकारले अति न्यून पारिश्रमिक दिएको छ। सरकारी तवरबाट उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक अति न्यून भएकाले स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन बापत केही रकम थप गरेको थियो।

गौरादह नगरपालिकाले बिगत बर्षदेखि १ हजार दिदै आएकोमा छैटौं नगरसभाबाट निर्णय गरी आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ दखि त्यसमा १ हजार ५ सय थप गरि २ हजार ५ सय दिने निर्णय गरेको थियो।

स्थानीय सरकारले प्रति महिना २ हजर ५ सय उपलब्ध गराउने भएपछि बाल शिक्षक र कर्मचारी हर्षित थिए। स्थानीय सरकारले घोषणा गरेको २ हजार ५ सय रुपैयाँ छ महिनामा एक मुष्ट दिने शिक्षा शाखाले जानकारी गराएको थियो। स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप बाल शिक्षक र कर्मचारीलाई दिने समय आएपछि कोरोना भाइरसको मुख ठुलो भएछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको समयमा लकडाउन भएपछि बिद्यालय बन्द रहेको भन्दै नगरपालिकाले त्यस अवधिको प्रोत्साहन भत्ता नदिने पुस महिनाको नगरसभाले पारित गरेको छ।

स्थानीय सरकारले दिने भत्ता उपलब्ध नहुने भएपछि बाल शिक्षक र कर्मचारी निराश भएका छन्। कोरोना कहरका बीच बर्षादको समयमा पानीमा भिज्दै गाउँ – गाउँमा गएर बिद्यार्थी भेला गरेर पढाउने बाल शिक्षकहरुलाई भने दिने निर्णय गरेको भत्ता समेत कटौती गर्नु बिडम्बना भएको बाल शिक्षकहरु बताउँछन्।

विद्यालयमा शिक्षक दरवन्दी कम भई अध्यापन गराउन समस्या भएका विद्यालयहरुलाई आधारभूत तहको प्राथमिक शिक्षामा २० जना शिक्षक थप गर्न नगरपालिकाले बजेट बिनियोजन गरेको थियो।शिक्षक थप गर्न बिनियोजित बजेट पुस महिनाको नगरसभाबाट कटौती भएको छ। नेपाल सरकारबाट विद्यालयमा अध्यानरत पूर्व प्राथमिक देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरुका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था भएपनि हाल सम्म गौरादह नगरपालिकाले खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन।

विद्यालयमा अध्यानरत कक्षा ५ सम्मका बिद्यार्थीहरुका लागि श्रावण महिनामै बजेटको व्यवस्था भएपनि विद्यालय संचालन भएको ३ महिना बितिसक्दा समेत खाजाको व्यवस्थापनमा नगरपालिका अलमलिएको छ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको यतिका बर्ष बितिसक्दा समेत स्थानीय सरकारको आँखामा प्राथमिकतामा शिक्षा कहिल्यै पर्न सकेको देखिदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments