काठ्माडौं, १२ माघ २०७७ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएपछि त्यसले पार्ने प्रभावबारे अध्ययनको तयारी थालेको छ । माघ १४ देखि सुरु हुने भनिएको पहिलो चरणको खोप कार्यक्रमका सहभागीले भारत सरकारले उपहारस्वरूप दिएको ‘कोभिसिल्ड’ खोप लगाएसँगै एनएचआरसीले अध्ययन सुरु गर्ने भएको हो ।
एनएचआरसीका सदस्य–सचिव एवं कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार परिषद्ले खोप लगाउनेहरूको मात्र नभई खोपको व्यवस्थापन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण, प्रयोग तथा प्रभावका बारेमा पनि अध्ययन गर्न लागेको हो । परिषद्ले अध्ययनका लागि छुट्टै निर्देशिका नै बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको उनले बताए ।
ज्ञवालीका अनुसार हाललाई ‘एड्भर्स इफेक्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन (एईएफआई), खोप लगाएपछि त्यसले देखाउने नकारात्मक प्रभावबारे परिषद्ले अध्ययन गर्ने भए पनि त्यतिमा मात्र सीमित रहनेछैन । ‘अहिले लगाउन लागिएको खोप तेस्रो चरणको ट्रायल भइसकेको हो । त्यसैले यो सुरक्षित हुन्छ । तर ठूलो जनसंख्यामा प्रयोग गर्दा केहीमा ट्रायल गर्दाको बखतमा भन्दा फरक प्रभाव देखिन पनि सक्छ । हामी त्यसको अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसका साथै खोप भण्डारण, ढुवानी, वितरण र प्रयोग तोकिएको मापदण्डअनुसार भएको छ कि छैन भनेर पनि अध्ययन गर्छौं ।’
ज्ञवालीका अनुसार कुनै पनि खोपको ‘इफिकेसी’ र ‘इफेक्टिभनेस’ फरकफरक हुन सक्छन् । ‘अहिले लगाउन लागिएको कोभिसिल्ड खोपको इफिकेसी समग्रमा ७१ प्रतिशतजति छ । त्यो भनेको एउटा निश्चित वर्ग, समुदाय, उमेर, लिंग, शारीरिक अवस्था सबैलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा आएको नतिजा हो,’ उनले भने,
यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागले नै कोभिड–१९ खोपले नेपाली समुदायमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्न एनएचआरसीलाई जिम्मेवारी दिएको विभागका महानिर्देशक डा। दीपेन्द्ररमण सिंहले बताए । उनका अनुसार खोप कार्यक्रम तय गर्दा नै अध्ययनको पाटोलाई पनि प्रमुख मानेर त्यसको जिम्मा एनएचआरसीलाई दिइएको हो ।
यस्तैगरि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा। रोशन पोखरेलले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुरक्षित रहेको विश्वभरका अध्ययनले देखाएकाले यसप्रति शंका नगर्न आग्रह गरे ।
पोखरेलका अनुसार ट्रायलमा एउटा निश्चित घेराभित्र रहेर अध्ययन गर्नु र ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणलाई खोप लगाउनु भिन्न विषय हुन् । त्यसैले पनि यस प्रकारको अध्ययन जरुरी हुन्छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा औषधिविज्ञानका सह–प्राध्यापकसमेत रहेका डा। ज्ञवालीका अनुसार हरेक नयाँ औषधि वा खोपले देखाउने नकारात्मक प्रभाव बिरामीलाई हुने सकारात्मक प्रभावभन्दा कम छ या बढी छ भनेर अध्ययन (फार्माकोभिजिलेन्स) गर्नु जरुरी हुन्छ । यसले खोपलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ । उनका अनुसार हाल अध्ययनका लागि छुट्टै संरचना बनाउनेभन्दा पनि पहिले नै खडा भएका संरचनाहरूलाई नै उपयोग गरिनेछ । खोप दिन प्रयोग भइरहेका जनशक्तिलाई अध्ययनका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्न सहज होस् भनेर तालिम उपलब्ध गराइनेछ ।
‘यो अध्ययनले समग्रमा नेपाली जनता, सरकार तथा खोप उत्पादनकर्तालाई समेत फाइदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘खोप लगाउँदा कसैमा नकारात्मक प्रभाव देखिए त्यो तुरुन्तै सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय र हामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
त्यसो हुँदा के–कति कारणले कस्तो प्रभाव देखिएको हो भन्ने समयमै थाह हुन्छ र हामीले सोही अनुरूप व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । यस्तै उत्पादनकर्ताले समेत समयमै यसखाले सूचना पाए त्यसलाई पुनस् दोहोरिन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सक्छन् ।’
एनएचआरसीले खोप लगाउन चाहनेहरूको संख्याबारे पनि अध्ययन गर्दै छ । त्यसका लागि एनएचआरसीले सर्वसाधारणलाई सोधिने प्रश्नावली तयार पारी सर्भे सुरु गरिसकेको छ ।
एनएचआरसीले सर्वसाधारणले खोप निस्शुल्क चाहेका छन् वा शुल्क तिर्न तयार छन् भनेर पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।
डा. ज्ञवालीका अनुसार यो अध्ययन स्वास्थ्य मन्त्रालयले भविष्यमा खोपका लागि शुल्क तय गर्न नभई एनएचआरसीले सर्वसाधारणको मनोविज्ञान बुझ्न गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप लगाउने योजना बनाएको छ । बुधबारदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ गर्ने तयारी थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप अभियान तथा व्यवस्थापनका लागि सातवटै प्रदेशका लागि संयोजक तोकेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशकसँग समन्वय गरी खोप अभियान र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सातै प्रदेशमा संयोजक तोकिएको हो ।
प्रदेश १ मा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा.तारानाथ पोखरेल, प्रदेश २ मा उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. मदनकुमार उपाध्याय, बाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा। गुणराज लोहनी, गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमलाई संयोजक तोकिएको छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा। विकास देवकोटा, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा। अनुज भट्टचन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा। कृष्ण पौडेललाई संयोजकका रूपमा खटाइएको छ ।कान्तिपुरबाट
