सिरहा, १७ मंसिर २०७७ । सरकारले अर्गानिक मललाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका तयार गरिरहेको छ । बर्सेनि रासायनिक मलको हाहाकार भइरहेको विषयलाई दृष्टिगत गर्दै स्वदेशमा उत्पादन हुने अर्गानिक मललाई व्यवस्थित गर्न लागेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव कञ्चन पाण्डेकोे संयोजकत्वमा प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल नियमन निर्देशिका २०७७ तयार भइरहेको छ । सो निर्देशिकाअनुसार अर्गानिक मलको बिक्री वितरण, अनुगमन, उत्पादनलगायतका विषयलाई नियमन गर्ने बताइएको छ ।

अर्गानिक मलको उत्पादन स्थानीय स्तरमा भइरहने भएको हुनाले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक हजार मेट्रिक टनसम्मको मल उत्पादन, बिक्री वितरण, बजारलगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नेछ भने त्यसभन्दा बढीको उत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइने तयारी भइरहेको कार्यदलक संयोजक एवं सहसचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।

उहाँले विगतमा पनि अर्गानिक मलको विषयमा काम भए पनि व्यवस्थित हुन नसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अर्गानिक मल व्यवस्थित भयो भने धेरै हदसम्म रासायनिक मलको समस्या समाधान हुनेछ । ”

अर्गानिक मलका बारेमा हाल मन्त्रालयसँग कुनै तथ्याङ्क छैन । २०६८ सालदेखि सरकारले अर्गानिक मलमा अनुदान दिएको देखिन्छ ।

सुरुसुरुमा अनुदान दिँदा वार्षिक १० करोड रुपियाँभन्दा बढीको मल बिक्री भएको अर्गानिक मलको कारोवार गर्ने मनिषप्रताप सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले अर्गानिक मलमा लगानी गरेपछि यसको उत्पादन र बिक्रीमा वृद्धि भएको छ । यसको उत्पादनमा ध्यान दिन सकेमा अहिलेको जस्तो हाहाकार हुँदैन । ”

सरकारले रासायनिक मलका लागि सरकारले बर्सेनि अर्बौ बजेट छुट्याउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ तर अर्गानिक मलमा यसपटक कुनै बजेट राखेको छैन ।गोरखापत्रबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments