काठमाडौँ, १९ कार्तिक । मापदण्ड पुगेका सबै पीडितलाई सात दिनभित्र कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयबाट यस्तो निर्देशन आएको हो । दाबी भुक्तानीमा बिमा समितिले समन्वय र अनुगमन गरी भुक्तानीको दैनिक विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सोही पत्रका आधारमा सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई मंगलबार नै निर्देशन दिइसकिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । निर्देशनअनुसार कम्पनीले तोकिएको समयमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बिमा समितिबाट जारी गरिएको बिमालेखबमोजिम कोरोना बिमा दाबी गरेका बिमितको पीसीआर परीक्षण प्रतिवेदन पोजिटिभ प्रमाणित भएको अवस्थामा प्रदान गरिने बिमांक रकम दाबी परेका सबै बिमितलाई एक साताभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नू,’ समितिले कम्पनीलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासा सुनुवाइ गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिने र हटलाइन टेलिफोनसहितको हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बिमा समितिले तत्काल मिलाउने निर्णय पनि भएको छ । कोरोना बिमाअन्तर्गत गत सातासम्म परेका दाबीमध्ये करिब १० प्रतिशतले मात्रै भुक्तानी पाएका छन् ।

कोरोना संक्रमित भएका करिब ९० प्रतिशत बिमितले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बिमा मापदण्डमा कागजात पुगेकाले सात दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर अनेक बहाना बनाएर कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

गत सातासम्म १३ हजार ३ सय ५३ वटा दाबी परेको बिमा समितिको तथ्यांक छ । जसमध्ये १ हजार ४ सय ४१ वटा दाबीको मात्र भुक्तानी भएको छ । यो कुल दाबीको १०.७९ प्रतिशत मात्र हो । कुल परेको दाबी करिब १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये १३ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । गत सातासम्म बिमा कम्पनीले १ लाख ८१ हजार ७ सय ९५ वटा बिमालेख बिक्री गरेका छन् । जसमार्फत १७ लाख ७० हजार ९ सय २६ जनाको कोरोना बिमा भएको छ । यसबाट कम्पनीहरूले १ अर्ब १ करोड ९१ लाख ७४ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।

संशोधित मापदण्डमा बिमा पुल (बिमक संघ) बाट मात्र दाबी भुक्तानी गर्न एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको व्यवस्थापन शिखर इन्स्योरेन्सले गरेको छ । स्रोतका अनुसार भदौ तेस्रो सातायता निजी अस्पतालमा गरिएका कुनै पनि पीसीआर रिपोर्टका आधारमा भुक्तानी दिइएको छैन । नयाँ मापदण्डअनुसार भुक्तानीका लागि स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअघि सरकारी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिए मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था थियो । मापदण्ड परिमार्जनपछि निजी प्रयोगशालाका रिपोर्टले पनि मान्यता पाएका छन् । निजीको रिपोर्टलाई बिमा समितिले प्रमाणित गर्ने भनिए पनि त्यो सुरु नभएकाले भुक्तानी दिन ढिलो भएको कम्पनीहरूको आरोप छ ।

गत भदौ २८ सम्म बिमा गरेका बिमितले पुरानै मापदण्डअनुसार एकमुष्ट ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाउनेछन् । तर भुक्तानीका लागि नयाँ बिमितले जस्तै घरमै आइसोलेसनमा बसेको भए पोजिटिभ देखिएको पीसीआर रिपोर्टसहित स्थानीय तहको सिफारिस र अस्पतालमा उपचार गराएको भए डिस्चार्ज रिपोर्ट पनि पेस गर्नुपर्नेछ । भदौ २९ यता कोरोना बिमा गरेकाले घरमै आइसोलेसनमा बसेको भए एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ र अस्पताल गएको भए खर्चअनुसार बढीमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी पाउँछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments