Online Bichar
शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१ | Friday, April 26, 2024

काठमाडौं, १६ भदौ २०७७ । कतारमा ‘निश्चित’ र ‘खुल्ला’ करारपत्र भएका दुवै खालका श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमतिबिनै कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि निश्चित करारका श्रमिकले दुई वर्ष र खुल्ला करारमा आबद्धले पाँच वर्ष काम गरेपछि मात्रै रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान थियो ।

प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले भदौ १४ मा रोजगारी बदल्न रोजगारदाताको ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (रिलिज पेपर) चाहिने बाध्यकारी प्रावधानलाई हटाएपछि सबै श्रमिकका लागि कतारको श्रमबजार खुल्ला भएको हो । मन्त्रालयले यसलाई कतार ‘आधुनिक श्रमबजार’ मा प्रवेश गरेको रूपमा अथ्र्याएको छ । यो प्रावधान राजपत्रमा प्रकाशित भएको ६ महिनापछि मात्रै लागू हुनेछ ।

यस्तो हुनेछ परिवर्तनको प्रक्रिया

श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोजगारदाता परिवर्तन गर्न श्रमिकमाथि कुनै प्रकारको आर्थिक भार पर्ने छैन । श्रमिकले एकतर्फी रूपमै रोजगारदातासँग करारपत्र रद्द गर्न सक्नेछन् ।

तत्कालको काम र कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहेमा श्रम मन्त्रालयको विद्युतीय प्रणालीमार्फत रोजगारदातालाई सूचना दिनुपर्छ । दुई वर्षभन्दा कम काम गरेका श्रमिकको हकमा काम छोड्नुभन्दा एक महिनाअघि र दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेकाहरूले दुई महिनाको समय राखेर रोजगारदातालाई सूचित गर्नुपर्नेछ । उक्त समयअगावै कतार छोड्ने श्रमिकले भने रोजगारदातालाई क्षतिपूर्तिबापत एक महिना बराबरको न्यूनतम तलब भने दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सूचना दिइसकेपछि श्रमिकले विद्युतीय प्रणालीमार्फत श्रम मन्त्रालयमा तत्कालको रोजगारदातासँग गरिएको करारपत्र र नयाँ रोजगारदाताले नियुक्ति गर्ने भनेर अरबी भाषामा मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति दिएको सूचना श्रमिकलाई एसएमएसमार्फत पठाउनेछ ।

त्यसपछि श्रमिकले नयाँ रोजगारदातालाई अनलाइनबाटै नेपालीसहित बहुभाषामा करारपत्र भर्न लगाउनुपर्छ । उक्त करारपत्रलाई प्रिन्ट गरी रोजगारदाता र श्रमिकले हस्ताक्षर गरी पुनः मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । त्यसलाई श्रम मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै नयाँ रोजगारदाताको नाममा श्रमिकको आवासीय परिचयपत्र र स्वास्थ्य कार्ड बनेर आउँछ । यी सबै प्रक्रियापश्चात् मात्रै श्रमिकलाई नयाँ कम्पनीमा काम सुरु गर्न बाटो खुल्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक वर्ष काम गरेर रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने श्रमिकले वार्षिक बिदा र उपदान रकमसमेत पाउनेछन् ।

पूर्वसूचित समयअगावै छोडे जरिवाना

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालबाट भर्ना गरी लगिएको श्रमिकको काम सुरु भएदेखि ६ महिनासम्मको अवधिलाई परीक्षणकाल तोकिएको छ । एउटा रोजगारदातामा एक पटक मात्रै परीक्षणकाल हुन्छ । यदि कामको जिम्मेवारी पूरा नभएमा रोजगारदाताले एक महिनाको सूचना दिएर परीक्षणकालमै करारपत्र रद्द गर्न सक्छ । त्यसरी करारपत्र रद्द भएका श्रमिकले स्वदेश फिर्न चाहेमा घर फिर्ती टिकट भने रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउनुपर्छ । रोजगारदाताले एक महिनाअगाडि नै सूचना नदिई करारपत्र रद्द गर्न भने पाउने छैन । यदि रोजगारदाताले बिना जानकारी करारपत्र रद्द गरेमा श्रमिकलाई एक महिना बराबरको न्यूनतम तलब भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

परीक्षणकालमै श्रमिकले पनि करारपत्र रद्द गर्न सक्नेछन् । यसका लागि पनि श्रम मन्त्रालयको विद्युतीय प्रणालीमार्फत रोजगारदातालाई सूचना दिनुपर्नेछ । उक्त सूचनाको अवधि बढीमा दुई महिनाको हुनुपर्नेछ । श्रमिकले परीक्षणकालमै करारपत्र रद्द गरेमा नयाँ रोजगारदाताले पुरानो रोजगारदातालाई श्रमिक भर्ना खर्चबापत बढीमा दुई महिना बराबरको न्यूनतम तलब र एकतर्फी हवाई टिकटको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यदि श्रमिकले पूर्वसूचित समयअगावै काम छोड्न चाहेमा रोजगारदातालाई प्रत्येक दिनको क्षतिपूर्तिबापतको रकम व्यहोर्नुपर्नेछ । जस्तो कि श्रमिकको न्यूनतम तलब १५ सय रियाल छ र दुई साताअगाडि नै काम छोड्न चाहेमा रोजगारदातालाई ७ सय ५० रियाल क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।

तर, नियमित तलब दिन रोजगारदाता असफल भएमा बिनासूचना रोजगारदाता परिवर्तन गर्नसमेत पाइने भएको छ । बाँकी तलब, वार्षिक बिदा र उपदान रकम दाबी गर्न श्रम सम्बन्ध विभागमा उजुरी गर्न जान पाउने बाटो भने खुल्लै रहन्छ । यस्तै थपिएको व्यवस्थाअनुसार दुईवर्षे करार अवधि पूरा गरेर स्वदेश फिर्न चाहेमा अन्तिम रोजगारदाताले नै हवाई टिकट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । करारको एक वर्ष बाँकी छँदै फर्कन चाहेमा टिकटको आधा मूल्य व्यहोर्ने दायित्व अन्तिम रोजगारदाताकै हुनेछ ।

यस्तै, परीक्षणकालको समयभित्रै श्रमिक बिनाजानकारी स्वदेश फिर्ता भएमा त्यसको एक वर्षसम्म पुनस् कतार प्रवेश गर्नसमेत नपाइने भएको छ । फेरिएको प्रावधानअनुसार यसअघिको भन्दा फरक क्षेत्रमा काम गर्न जान चाहेमा समेत पाइनेछैन ।

कतार सरकारले स्वदेश फिर्नका लागि बहिर्गमन अनुमति (एक्जिट परमिट) हटाएपछि यो प्रावधान ल्याएको हो ।कान्तिपुर

तपाईको प्रतिक्रिया