अनलाइनविचार डेक्स
झापा, ४ भदौ २०७७ । झापाको गौरादह नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासनमा महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिबेदनका अनुसार राजश्व आम्दानी रसिदको प्रयोगमा अपारदर्शीता देखिएको हो ।
नगरपालिकाले रसिद नियन्त्रण खाता नराखेको कारणले राजश्व असूलीमा प्रयोग हुने रसिदको दुरुपयोग भएको हुनसक्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।
नगरपालिकाको कार्यलयले राजश्व असूलीमा प्रयोग हुने रसिद के कति छपाई गर्यो, गत बर्षका कति रसिद बाँकी थिए, यो बर्ष कति खर्च भई आगामि बर्षका लागि कति जिम्मेवारी सारियो र वडाहरुमा के कति रसिद पठाएको हो त्यस सम्बन्धि रसिद नियन्त्रण खाता नगरपालिकामा नभएको महालेखाको लेखा परीक्षण प्रतिबेदनको बेरुजु दफा नं. १४ मा उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानीहुने रकमहरुको नगदी रसिद कट्टा गरी त्यसलाई दैनिक आम्दानी किताबमा प्रबिष्टी गरी तोकिएको समयमा बैंक दाखिला खातामा प्रबिष्ट गर्नु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
गौरादह नगरपालिकाले भने ऐनको बिपरित रसिद नियन्त्रण खाता नराखेकाले राजश्व चुहावट भएको हुन सक्ने बताएको छ । नगरपालिकाआफूले गर्नुपर्ने आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि गराएको छैन ।
महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नगरपालिकालाई रसिद नियन्त्रण खाताको अनिवार्य ब्यवस्थापन गरी रसिदको प्रयोगलाई पारदर्शी बनाइनुपर्ने सुझाब समेत दिएको छ ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि रसिद नियन्त्रण खाता जस्तो आधारभूत पक्षमा समेत ध्यान नदिनु नगरपालिकाको चरम लापरवाही भएको स्थानीय चक्रपाणी बराल बताउछन् ।
गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहितकुमार शाहले रसिद नियन्त्रण खाता किन राखिएन भन्ने बिषयको खोजी भैरहेको बताए । महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन आएपछि नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको र अबका दिनमा लेखा प्रणाली चुस्त दुरुस्त पार्न आवस्यक सुधार गरिने जनाए ।
गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज ओझाले नगरपालिकाको हरहिसाबलाई पारदर्शी बनाउन रसिद नियन्त्रण खाता अनिबार्य राखिनु पर्ने बताए । लेखापरीक्षण प्रतिबेदनले दिएको सुझाब अनुसार रसिद नियन्त्रण खाता अबिलम्ब राखिने र राजश्व असुलीलाई ब्यवस्थित गरिने जानकारी गराए ।
