अनलाइनविचार समाचार
गौरादह, १० साउन २०७७ / आन्तरिक अयस्रोत न्युन भएको गौरादह नगरपालिकामा नगरको प्राथमिकिकरण भन्दा बाहिर दलीय भागबण्डामा बजेट बिनियोजन गरी फजुल खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा पनि यो क्रमले झन बढवा पाएको छ ।
नगर भित्रका नागरिकका आधारभुत आवस्यकता एकातिर आर्थिक स्रोतको भागबण्डा दलको दबाबमा अर्कातिर छ । शीर्षक छ “नगर मार्फत संचालन हुने योजनाहरु” तर राजनीतिक भागबण्डामा जहादा ठेगाना रहेको शैलजा आचार्य मेमोरियल पोली टेक्नीक इष्टिच्युटका नाममा पाँच लाख, उर्लाबारी ठेगाना रहेको मदन भण्डारी फाउण्डेसनका नाममा पनि पाँच लाख, कनकाई ठेगाना रहेको तुर्सा हेमरम स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा दुई लाख, भद्रपुर ठेगाना रहेको दोर्णचार्य स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा पनि दुई लाख, बिपि स्मृति भवन निर्माण भनेर १० लाख तथा मदन आश्रित वाचनालय भनेर १० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि बिपि स्मृति भवन र मदन आश्रित वाचना लयको नममा दुई पटक गरेर क्रमशः १२ लाखका दरले बजेट बिनियोजन गरिएको थियो ।
जहादा, उर्लाबारी, कनकाई, भद्रपुर लगाएत नगर बाहिर नगरको आन्तरिक श्रोत लगानी गर्न गौरादह नगर कार्यपालिका किन बाध्य छ ? कहिले अल्पमतको अलापमा अनिर्णयको बन्दी त कहिले बहुमतको दम्भको सिकार बन्ने गरेको गौरादह नगरपालिका अन्तत लाभको श्रोत भागबण्डाले सहमति जुटाउने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार झापामा सबैभन्दा बढि करोडौं बेरुजु देखाउदा तथा नगरभित्रको बेथीतिको बिरुद्ध चुँ सम्म पनि नबोल्ने र शुसाशनको पक्षमा बिज्ञप्ति सम्म पनि ननिकाल्नुले राजनितिक दलहरुको “मिलिमिली खाउँ भाले” भन्ने नियत बजेटबाट पनि स्पष्ट देखिएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
नगरपालिकाले आफ्नो सिमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग नगरको विकास र समृद्धिका लागि गर्नु उपयुक्त हुने बताउछन् नेपाली कांग्रसका नेता खगेन्द्र अधिकारी । थोरै आन्तरिक आय भएको गौरादह नगरपालिका नगर र जिल्ला भन्दा बाहिरका प्रतिष्ठान, सामाजिक संघसंस्था आदिका नाममा आर्थिक सहायता तथा अनुदान दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको समेत नेता अधिकारीले बताउछन् ।
स्थानीय तह बलियो हुनको लागि स्थानीय जनताको माग र आवश्यकता अनुसार बजेट बिनियोजन तथा विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न जरुरी हुने बताउछन् नेकपाका नेता पुष्पलाल ढकाल । बजेट बिनियोजन गरी खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताजस्ता कुरालाई ध्यान दिई उपयुक्त देखिएमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाले योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने प्रावधान के छ ?
गाउँपालिका वा नगरपालिकाले योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा सबैभन्दा पहिले बस्ती तहमा छलफल गरी योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्नु पर्नेछ ।
बस्ती तहमा छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रम वडा तहमा छलफल गरी प्राथमिकिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । वडा समितिले प्राथमिकिकरण गरेको योजना तथा कार्यक्रम गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्नु पर्दछ ।
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमाभित्र रही उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई बिषयक्षेत्रगत रूपमा छलफलको व्यवस्था मिलाउने, दोहोरोपना हुन नदिने, योजना तथा कार्यक्रमबिच तादाम्यता र परिपूरकता कायम गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तथा बजेट तयार गरी कार्यपालिकामा स्वीकृतको लागि पेस गर्नुपर्दछ।
त्यसरी बजेट पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समेत खुलाई पेस गर्नुपर्दछ ।
यसरी पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाको बैठकले स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नु पर्दछ । सभामा पेस भएको बजेटमाथि कार्यपालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरी सक्नुपर्नेछ र असार मसान्तभित्रमा बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित गर्नु पर्नेछ ।
