काठमाडौं, १ साउन २०७७ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको विज्ञ सदस्यबाट कैलाश खड्काले बिहीबार राजीनामा दिएका छन् । उनी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् । खड्काले बोर्डलाई पूर्ण कार्यकालसम्म सहयोग गर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि कार्यव्यस्तता एवं समय अभावका कारण निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । मन्त्री यादव बोर्डका अध्यक्षसमेत हुन् ।

यादवले श्रम मन्त्रालयको स्वास्थ्य विशेषज्ञ सदस्य रहेको भन्दै बोर्डको विज्ञ सदस्यमा दुई बर्षको लागि खड्कालाई असार १८ गते नियुक्ति गरेका थिए । उनले बोर्डमा खड्का र म्यानपावर व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङलाई मनोनीत गरेका थिए। यसमा विवाद निस्किएपछि गुरुङले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् ।

नेकपा निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले खड्काको पुष्ठभूमि विवादस्पद र तत्कालीन श्रम मन्त्रालयले नै कारबाहीको सिफारिस गरेको हुँदा बोर्डमा मनोनीत गरेको भन्दै मन्त्री यादवले आफ्नो निर्णय नसच्चाए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिई असार २५ गते विज्ञप्ति निकालेको थियो । मञ्चले व्यवसायीले खड्काले नै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सेन्डिगेट गरेको आरोप लगाएको छ ।

मन्त्री यादवले खड्कामाथि लागेको आरोप अदालतले सफाई दिइसकेको भन्दै आफूले नियुक्ति गरेको संसदीय समितिमा बताएका थिए ।

०७५ जेठ २ गते श्रम मन्त्रालयले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणमा एकतर्फी रुपमा खडा गरिएको स्वास्थ्य संस्थालाई खारेज गरेपछि गृह प्रशासनले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ संस्थामाथि ठगी आरोप लगाई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले ‘वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारको बायोमेडिकल प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेको कार्य अवैध वा कसुरजन्य नदेखिएको’ फैसला सुनाएका थिए ।

जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले न्यायाधीशद्वय किरण पोखरेल र निलम पौडेलले ०७६ पुस २८ गते सदर गरेको थियो ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाले भिसा प्रोसेसिङ प्रक्रियामा एकतर्फी रुपमा खडा गरेको भिएलएनए, वानस्टेप सेन्टर, सुरक्षा जाँच गर्ने जिएसजी र बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण कार्य रोकिदिएपछि मलेसिया र नेपालबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । श्रम सम्झौतापछि ती संस्थाले कानुनी रुपमा काम गर्न पायो । मलेसियाले सूचीकृत ८६ वटा स्वास्थ संस्थालाई अनुगमन गरी बायोमेडिकल प्रणालीमा आवश्यकताअनुसार जोड्दै जाने र मापदण्ड पुगेका ३६ संस्थाबाट कामदारको परीक्षण थाल्ने सहमति भएपछि गत भदौको अन्तिमबाट मलेसिया खुल्ला गरिएको थियो । त्यसयता झन्डै ३० हजार कामदार मलेसिया गइसकेका छन् ।

श्रम सम्झौतापछि स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचको शुल्क कामदारलाई पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसिया जाने कामदारको शुन्य लागतको जान पाउने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ ।कान्तिपुर

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments