झापा, २४ असार २०७७ । नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या १६ हजार ४ सय २३ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज गरेको ‘प्रेस ब्रिफिङ’का क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घन्टामा थप २ सय ५५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताए ।

गत २४ घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या २ सय ५३ रहेको छ । हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या ७ हजार ७ सय ५२ पुुगेको छ । यस्तै, गत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ४ हजार ६ सय ९६ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ । हालसम्म पीसीआर परीक्षण विधिबाट २ लाख ६६ हजार ५ सय ५७ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित हुनेमा संक्रमित हुनेमा झापाका ८, तेह्रथुमका १, सुनसरीका २, इलामका २, मोरङका ४, सिरहाका २, सप्तरीका ४, बारा १, अछामका १७, बैतडीका २, बझाङका ४, दार्चुलाका १, डोटीका १२, गोरखा २, कैलालीका १९, कञ्चनपुरका १२, काठमाडौंका १६, सर्लाहीका २, चितवनका ५, नवलपरासी पूर्वका २, रौटहटका ३२ छन् ।

यसैगरी दाङका ५, धादिङका १, दोलखाका , कास्कीका १, काभ्रेपलान्चोकका २, ललितपुरका ७, लमजुङ १, नवलपरासी पूर्वका १, पर्सा १, रामेछापका २, रौटहटका १, सर्लाहीका १ , सिन्धुपाल्चोकका १ सुनसरीका १, म्याग्दीका १, कास्कीका १३, गुल्मीका ३, पाल्पाका ५, प्युठानका १, बाँकेका २, कालिकोटका १, रुकुम पश्चिमका ३, रुकमा पश्चिमका ४, जाजरकोटका १, दैलेखका ५, मुगुका २, सुर्खेतका १४, डडेलधुराका २, अछामका ५ , कैलालीका १७ जना छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म क्वारेन्टाइनमा २५ हजार ४० जना व्यक्तिहरु रहेका छन् भने आईसोलेसनमा ८ हजार ६ सय ३६ जना उपचाररत रहेका छन् ।

यसैबीच, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकिएका अस्पतालबाहेकले कोरोना परीक्षणको शुल्क लिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । केही अस्पतालले स्थानीय तहसँग कोरोनाको पीसीआर परीक्षण शुल्क माग गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।

मन्त्रालयले बुधबार गरेको नियमित कोभिड १९ प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोरोनाको पीसीआर परीक्षणको सरकारको खर्चमा भइरहेको बताउँदै यदि कुनै पनि निकायले शुल्क लिइएको पाइए नियमानुसार कारबाही गरिने बतााए ।
केही दिन अघि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोनाका कारण आम्दानी न्युन र खर्च बढी भएको भन्दै परीक्षण गरेबापत सरकारले तोकेको ५ हजार ५०० ?पैयाँका दरले रकम शोध भर्ना गर्न स्थानीय निकायलाई पत्र पठाएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments