काठमाडौं, १५ असार २०७७ । अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) को अनुदान नेपाललाई सधैं उपलब्ध नहुने चेतावनी दिँदै स्वीकार्ने/नस्वीकार्ने नेपालको रोजाइको विषय भएको जनाएको छ ।
संसदबाट अनुमोदन गर्न असार १६ को समय सीमा रहेको सम्झौता स्वीकृत गराउन नेपाल सरकारले नसकेपछि विज्ञिप्ति निकाल्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘एमसीसी नेपालको संसदबाट अहिलेसम्म अनुमोदन नभएको बारेमा अमेरिका जानकार छ ।’
कोष सँधै खुला नहुने भन्दै अमेरिका लेख्छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छ ।’
५० करोड डलर अनुदान पाउन संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै अमेरिकाले अनुमोदनमा भएको ढिलाइले २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलो हुने पनि जनाएको छ ।
दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक अर्को कदम अनुमोदन हो । अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो ।’
अमेरिकाले सम्झौताले विद्युत् प्रशारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमार्फत् नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसी सम्झौता अहिलेको चरणसम्म आइपुग्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल सहभागी सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार मिलेर काम गरेको पनि अमेरिकाले प्रष्ट गरेको छ ।
एमसीसी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दशौं लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकाले एमसीसीले साझेदार देशको सार्वभौमिकतामा समेत टेवा पुर्याएको दाबी गरेको छ ।
अमेरिका लेख्छ, ‘अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेका छन् । विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता विश्वभर परिचित छ र यस वर्ष एमसीसीले एक पटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकांक ९एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स० मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको छ ।’
अमेरिका र नेपालबीच ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुबै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको भन्दै दूतावासले नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने जिकिर गरेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाको दलीय राजनीतिक लाभहानीको किचलोमा फसाइएको एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट असार १६ सम्म पारित गर्नुपर्ने थियो । नेकपाको सत्ताशक्ति संघर्षको चेपुवामा परेको सम्झौतालाई संसदमा छलफल गराउन नदिनकै लागि सभामुखले संसद बैठक नै असार १७ गतेका लागि सारिदिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जवाफ दिने भन्दै नेकपाका केही नेता सम्झौता कुनै हालतमा संसदबाट पारित गर्न नदिने अडानमा छन् ।
संसदबाट अनुमोदनमा ढिलाई भइरहेकै समयमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले असार १० गते एमसीएका आवासीय निर्देशक ट्रोइ कोफ्रोथसँग र त्यसको भोलिपल्ट असार ११ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभएकाले यसको म्याद थपिनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
