विराटनगर, १ असार २०७७ । प्रदेश सरकारहरुले आज तेस्रो पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्रीले हरेक १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।
प्रदेश सरकारले तेस्रो बजेटमा स्रोत सुनिश्चितकाका बीच चालू वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटको अंक १० प्रतिशत बढीले घटाउँदै छन् ।
प्रदेश १ सरकारले कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि घाटाको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र स्वदेशमा रहेका युवाहरूलाई उत्पादनमूलक रोजगारमा प्रोत्साहन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले औसत ४० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ लकडाउनका कारण प्रदेश १ का विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने जनाइसकेका छन् ।
त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ०७५/७६ मा करिब ३६ अर्बको थियो । त्यसवेला करिब २० प्रतिशतले बजेट बढाइएको थियो ।
संघबाट आउने अनुदान केही घटेको, राजस्व संकुचन आउने सम्भावना बढेको तथा राजस्व बाँडफाँडबाट आउने अंकसमेत कम हुने आधारमा प्रदेश १ को बजेट चालू आवकै हाराहारी वा सोभन्दा कम हुने देखिन्छ ।
आगामी आवका लागि संघीय सरकारले प्रदेश १ लाई कुल १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ ।
चालू आवमा संघले प्रदेश १ का लागि १५ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको थियो ।
