झापा, ३० साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अबको नयाँ पार्टी संरचनामा जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा जान नपाउने भएका छन्।
साउन २४ गते जारी गरिएको परिपत्रमा ‘नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेता, राष्ट्रियसभामा दल नेताको प्रतिनिधि, सङ्घीय संसदीय दलका मुख्य सचेतक तथा सचेतकहरू, सङ्घीय संसद (प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा)का समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा दलका नेता तथा उपनेताहरू, प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू, महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू कुनै पनि तहको पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारीमा नरहने’ उल्लेख छ ।
सङ्घीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)का सदस्यहरू, प्रदेशसभाका सदस्यहरूको हकमा भने जिल्ला र सो मातहतका पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारीमा नरहने उल्लेख छ । तर उनीहरू प्रदेशको नेतृत्व गर्न भने पाउने भएका छन् । प्रदेशमा अध्यक्ष र सचिव कार्यकारी पद हुनेछ भने इन्चार्ज र सहइन्चार्ज पद पनि छ ।
सङ्घतर्फका प्रभावित सांसद
तत्कालीन एमालेका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी १४८ जना सांसद रहेका छन् । त्यस्तै माओवादीका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी ६६ जना सांसद रहेका छन् । दुई पार्टीको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का २ सय १४ सांसद रहेका छन् । यिनै सांसदबाट धेरैको अन्यत्र पनि जिम्मेवारी छ । नेकपाका २ सय १४ (अध्यक्षद्वयबाहेक) अन्य सांसदले जिल्ला तहको पार्टी कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी पाउने छैनन् । तर, प्रदेशको नेतृत्व लिन भने खुला रहेको छ ।
अध्यक्ष र सचिवको नेतृत्व नपाउने प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू (प्रदेश सांसद मात्र रहेको हकमा प्रदेशको नेतृत्व लिन भने खुला राखिएको छ ।)

 

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments