काठमाडौं, ३० साउन । सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारीको अवसर सृजना हुनेगरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूति गराउन रोजगार सम्बन्धि ऐन पनि छिट्टै संशोधन गर्ने कार्ययोजना अघि सारे ।

मन्त्री विष्टले रोजगारीको अवसर नपाएका गरिव समुदायलाई पनि न्यूनतम १०० दिन रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने मापदण्ड पनि सरकारले तयार पारेको स्पष्ट पारे । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर चालू आर्थिक वर्ष भित्र सरकारले व्यापक रोजगारीको अवसर सृजना गर्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भित्र कम्तीमा १ लाख रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ’मन्त्री विष्टको भनाई छ ।

मन्त्री विष्टले घरेलु कामदारलाई पनि संचय कोषको व्यवस्था हुने गरी पंजीकरणको काम सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।

उनले सबै स्थानीय तहबाट घरेलु कामदारहरुको पनि पंजीकरण गरी उनीहरुलाई पनि संचय कोषको व्यवस्था गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए । ‘बैंकमार्फत् सबै श्रमिकहरुको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई सरकारले कडाईका साथ लागू गर्छ’ विष्टले भने ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न मन्त्री विष्टको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नेपालमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि वैदेशिक लगानी भित्रयाउन आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

समितिकी अर्का सदस्य विन्दा पाण्डेले घरेलु कामदारलाई उचित पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले न्यूनतम पारिश्रमिक दिए, नदिएको अनुगमन गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् ।

समितिका सदस्यहरुले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments