काठमाडौं, ३० साउन। सरकारले जताततै कर लाउन थालेपछि जनता कर आतंकमा परेका छन् । सरकारको यो कर आतंकले संघीयता समेत धरापमा पर्न लागेको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले ‘कर आतंक बन्द’ गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
देश संघीयतामा गएसँगै गठिन सरकारले जताततै कर लगाउन थालेको छ । जसले जनता दोहोरो करको मारमा परेका छन् । जसले जनता संघीयताप्रति नै वितृष्णा हुने र धरापमा पर्ने सक्ने भन्दै सांसदहरुले यो कर आतंक तुरुन्त बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारले हरेक वस्तुमा कर लगाउन थालेपछि जनप्रतिनिधिबाटै कर आतंक भएको भन्दै यसलाई बन्द गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशमा कर आतंक बढेको भन्दै यसलाई बन्द गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराए । उनले दोहरो करको मारबाट जनतालाई मुक्त गर्न पनि माग गरेका छन् । कार्कीले तिर्ने क्षमता बढाएर मात्र कर लगाउनु सरकारलाई सुझाएका छन् ।
त्यस्तै, नेकपाकै सांसद घनश्याम भुसालले स्थानीय तहमा भएको करको आतंकबारे सरकार ले तुरुन्तै बोल्नुपर्ने बताए । उनले करको बारेमा राष्ट्रको मनोबिज्ञान बिग्रन दिनु नहुने भन्दै उनले भने ‘अब लगानी मात्रै होइन उत्पादकत्व बढाउने लगानी चाहियो ।’यस्तै अर्का सासद रामबाबु यादवले जन्मदर्ता र मृत्युु दर्ताको १–१ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले उल्टै धेरै कर असुल्ने ?यो सरकारको के चाला हो?’ त्यस्तै, बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा् बाबुराम भट्टराई स्थानीय तहमा भएका गल्ती सच्याउन आवश्यक रहेको भन्दै वित्त आयोग र परिषद् जति चाँडो गठन गरेर करका विषयमा हाल देखिएका समस्या सुल्झाउन सुझाव दिए ।
