पत्रपत्रिका खबर
काठमाडौं, १९ जेठ २०७७। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण स्वदेश फर्कने नेपालीको व्यवस्थापनका लागि बृहत् कार्ययोजना बनाएको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले बनाएको उक्त कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कार्ययोजना पारित गरेसँगै सीसीएमसीले विभिन्न मुलुकबाट हवाई वा स्थलमार्गबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको लगतलगायत तथा विवरण संकलन गर्न थालेको छ । हवाई माध्यमबाट स्वदेश फर्कने नेपालीले हवाई खर्च स्वयंले बेहोर्नु पर्नेछ ।
नेपाल फर्किएपछि सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नु पर्नेछ। सरकारी क्वारेन्टाइन निःशुल्क हुनेछ । होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहे सम्बन्धित व्यक्तिले खर्च बेहोर्नु पर्नेछ । तर, खाडी र मलेसियामा अलपत्र परेका झण्डै २५ हजार मजुदुरको हवाईलगायत खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजनामा स्वदेश फर्किने नेपालीलाई सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने कार्य्विधि र विभिन्न निकायको कार्य विभाजन गरिएको छ । विमानस्थलमा यात्रु जम्मा गर्ने, अभिलेख राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र होल्डिङ क्षेत्रमा पठाउने जिम्मा विमानस्थलमा गठित संयन्त्रले गर्नेछ ।
हवार्ई माध्यमबाट आउने व्यक्तिको सम्पूर्ण रेकर्ड सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परराष्ट्रलाई पहिलो चरणमा ल्याउने नेपालीको अन्तिम नाम सूची तयार पार्न शुक्रबार नै कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले निर्देशन गरिसकेको छ । सोहीअनुसार परराष्ट्रले अहिले सम्बन्धित दूतावासका कर्मचारीमार्फत नाम सूची तयार पार्ने काम सुरु गरिसकेको छ ।
हवाई माध्यमबाट भित्रने यात्रुले तोकिएको ढाँचाको अनिवार्य फारम भर्नुपर्नेछ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल आउने यात्रुको सबै विवरण २४ घण्टाअगावै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सोहीअनुसार सीसीएमसीले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नेछ । स्थलमार्गबाट आउनेमध्ये स्वास्थ्य जाँचमा शंकास्पद देखिएमा यात्रुलाई नाका रहेको प्रदेशस्थित कोभिड अस्पताल लगिनेछ ।
सामान्य स्वास्थ्य अवस्था देखिएकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्लास्थित क्वारेन्टाइनमा पठाइने छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा प्रदेशअनुरूप बनाइएका होल्डिङ क्षेत्रमा यात्रुलाई राखिने छ ।
विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कले सबै यात्रुको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछ । स्वास्थ्य जाँचका क्रममा कोरोना भाइरसको शंका भएका त्यस्ता यात्रुलाई सीधै कोभिड अस्पताल लगिनेछ । स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएका यात्रुलाई होल्डिङ क्षेत्रमा लगिने छ ।
हवाई माध्यमबाट आएका प्रदेश १ र २ का यात्रुलाई भक्तपुरमा, बागमती, गण्डकी र प्रदेश ५ कायात्रुलाई काठमाडांै, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जाने यात्रुलाई ललितपुरस्थित होल्डिङ क्षेत्रमा राखिने छ । सीसीएमसीले होल्डिङ क्षेत्र बनाउन आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।
हवाई माध्यमबाट १० लाख यात्रु भित्रिने सरकारले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । जसमा दैनिक १० हजार यात्रु हवाई माध्यमबाट भित्रिने छन् । स्थलमार्गबाट झण्डै ५ लाख यात्रु भारतबाट आउन सक्ने सरकारले अनुमान गरेको छ ।
यसमा झण्डै ३ लाख ५० हजार नेपाली भारतबाट तत्काल फर्कन चाहेको सरकारी अनुमान छ । सोहीअनुसार सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि योजना तयार पारेको हो । उपत्यकामा रहने यात्रुलाई समेत काठमाडौंमा रहने होल्डिङ एरियामा राखिने छ ।
प्रदेशअनुसार तोकिएका होल्डिङ क्षेत्रमा भएका यात्रुलाई सरकारले व्यवस्थापन गरेको सवारी साधनले सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामा पुर्याउने छ । त्यहाँ उनीहरू १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ । क्वारेन्टाइनमा भएकै बेला विदेशबाट आएका ती यात्रुको आरडीटी वा पीसीआर परीक्षणमार्फत कोरोना भाइरसको परीक्षण हुनेछ ।
क्वारेन्टाइनमा रहँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए त्यस्ता यात्रुलाई तत्काल कोभिड १९ अस्पतालमा लागिने छ । परीक्षणमा कोरोनाबाट संक्रमित नदेखिएका यात्रुलाई घर फिर्ता गरिने मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आन्तरिक योजनामा छ ।
हवाई माध्यमबाट नेपाल भित्रिने विदेशीलाई काठमाडौंमा रहेको क्वारेन्टाइनमा १४ दिनसम्म अनिवार्य राखिने छ । काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने गैरआवासीय नागरिकलाई सम्बन्धित दूतावास वा विदेशी संस्थाले नै व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । सरकारले होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहने नेपाली तथा गैरआवासीय नागरिकलाई सोहीअनुसार होटलको व्यवस्थापन गरेको छ ।
होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहने यात्रुले साँखु, चन्द्रागिरी, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा तोकिएको होटलमा सरकारले व्यवस्थापन गरेको सवारी साधनले लैजाने व्यवस्था गरेको छ । कार्ययोजनाले विभिन्न निकायको कार्य विभाजन समेत गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउने, गृहले लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने, पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका नागरिकको अभिलेख राख्ने, क्वारेन्टाइन र राहत व्यवस्था गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत छन् ।
