तुलसीप्रसाद निरौला
बिर्तामोड, ३० वैशाख । झापाका युवा नेताहरुले कोरोना परीक्षणको दायरा वढाउन र लकडाउन खुकुलो नबनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
झापामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कोरोनाको परिक्षण विधिको दायरा बढाउन झापाका युवा नेताले तीनवटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
झापाको दमक र बाह्रदशीमा कोरोना भाइरसको संक्रमित पाइएकाले झापामा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको कारण कोरोनाको परीक्षण विधिको दायरा बढाउन स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
संवाद समूह झापाको संयोजनमा भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा सहभागी उनीहरुले देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमित बढीरहेकाले अहिलेको अवस्थामा विना अध्ययन लकडाउनलाई खुकुलो नवनाउन समेत तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शिक्षक तथा अधिकारकर्मी नवीन ढुङ्गाना, नेकपाका जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य नरेश सञ्जेल, नेपाली कांग्रेसकी युवा नेतृ उमा शिवाकोटी, जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता गौरीमान राई, कोचिला गाभुर फ्रण्टका केन्द्रीय अध्यक्ष अभय राजवंशी, अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी सीता बस्नेत लगायतले त्यस्तो बताएका हुन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा स्थानीय तहले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषय, सडक मानवको अवस्था र उनीहरुको व्यवस्थापनमा सुझाव तथा प्रतिवद्धता, लकडाउनमा महिला हिंसा न्यूनीकरणका उपाय तथा प्रतिवद्धता विषयमा भएको छलफलबाट ६ बुँदे साझा निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।
यस्ता छन् साझा निष्कर्ष :
१) झापामा कोरोना भाइरसको सम्वेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल परीक्षणको दायरा बढाउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । साथै विनाअध्ययन लकडाउनलाई खुकुलो नपार्न ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
२) कोरोना भाइरसको महामारीको संकटको घडीमा स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने यस विषम परिस्थितिमा महामारी संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न, स्वास्थ्य र शिक्षामा थप लगानी गर्न, भोकमरीबाट बचाउन कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न र प्राथमिकताका आधामा तत्काल प्रतिफल मिल्ने आयोजनाहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न, आवश्यक तथ्याङ्क लिन र बिपद व्यवस्थापनमा बजेट बृद्धि गर्दै भोलिका दिनमा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरु र लक्षित वर्गलाई सम्बोधन हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिन्छौं ।
३) लकडाउनको अवधि थपिएको खण्डमा राहत वितरण कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने कृषि नीति ल्याउन तथा राहत सँगसँगै आत्मनिर्भर बनाउने नीति ल्याउन सुझाव दिन्छौं ।
४) लकडाउनको अवस्थामा कष्टकर जीवन बिताई रहेका सडक मानवहरुको अवस्था पत्ता लगाई उनीहरुको खाना, आवास र स्वास्थ्यको प्रवन्ध गर्न प्रतिबद्धतासहित स्थानीय सरकारहरुलाई अनुरोध गर्दछौं ।
५) लकडाउनको अवधिमा महिला हिंसा भए तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन र सबैले सबैलाई मानवोचित व्यवहार गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
६) सबै मानवले प्रकृतिको सम्मान गर्न र प्रकृतिसँग जोडिएका पशुहरुको लकडाउनका कारण शहरमा दयनीय अवस्था रहेकोले उनीहरुलाई समेत उचित प्रवन्ध गर्न सम्पूर्ण मानव, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरुको अनुरोध गर्दछौं ।
