झलक सुवेदी

पार्टीका नेता नै सरकारका उच्च तहमा भएकाले तिनले गरेको काम पार्टीले गरेको मानिनुबाहेक कहीँ पनि नेकपाको सक्रियता देखिन्न, विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवाज उठाउने अखिल कहीँ देखिँदैन

ढाकाको सडकमा विद्यार्थी

२९ जुलाईका दिन ढाकामा अर्को बसलाई उछिन्न कुदिरहेको एउटा बसले सडकमा बस कुरेरै बसिरहेका एकजना छात्रा र एकजना छात्रलाई एकैपटक कुल्चेर ज्यान लियो । बिबिसीका अनुसार यस्ता घटना बंगलादेशका लागि साधारण मानिन्छन् ।

गतवर्ष मात्र चार हजार पैदलयात्रु यसरी नै छाडा सवारी साधनले कुल्चेर मारिएका थिए । घाइतेको संख्या योभन्दा बढी थियो । तर, यसपालि भने यसको फरक प्रतिक्रिया भयो । विद्यार्थीहरू मारिएका साथीजस्तै आफूले पनि बेलगाम दौडने सवारी साधनकोे सिकार बन्नु नपरोस् भन्ने चाहन्थे ।

सामाजिक सञ्जाल हुँदै भएको आह्वानले काम ग-यो । लाखौँको संख्यामा स्कुले विद्यार्थी सडकमा निस्किए । विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, युवा र अन्य सर्वसाधारणले साथ दिए ।

सरकार दमनमा उत्र्यो । पहिले त अपराधी र हतियारधारी मन्डले (रुफियाँ) लाई विद्यार्थीको घरघरमा पठाइयो, धम्क्याइयो । पछि इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइयो । सडकमा लाठी, अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार गरियो । एकजना फोटो पत्रकार साहिदुल आलमलाई गिरफ्तार गरियो ।

सत्ता समर्थक विद्यार्थी संगठन अर्थात् त्यताका मन्डलेहरूको जत्थाले ठाउँठाउँमा आन्दोलनकारी विद्यार्थीमाथि आक्रमण ग¥यो । तर, विद्यार्थी यत्तिकै स्कुल फर्किन राजी भएनन् । बरु तिनले शान्तिपूर्ण तरिका अपनाउन थाले ।

आफ्ना विद्यालयका पोसाकमा सडकमा निस्केर तिनले हरेक सवारी चालकलाई रोके, उसको लाइसेन्स मागे, नक्कली लाइसेन्स लिने या लाइसेन्स नै नलिनेलाई समातेर नजिकको प्रहरी चौकीमा लगे । दण्ड जरिवाना अनिवार्य गराए ।

कसैलाई गाली गरेनन्, हप्काएनन् । यस्तो कारबाहीमा मन्त्री पनि परे, हाकिम र प्रहरीका कमान्डर पनि छुटेनन् । साधारण ट्रकचालक या अन्य गाडी र मोटरसाइकल चालकसम्म परे ।

यो बंगलादेशका लागि मात्र होइन, पछिल्लो समयका सन्दर्भमा दुनियाँभरका लागि गज्जबको उदाहरण हो । स्कुले विद्यार्थी, छात्रा र छात्र दुवै मिलेर, ढाकाको सवारी ठप्प पारेका छन् । पक्कै पनि आन्दोलन सवारी चालकको मनपरीका विपक्षमा छ ।

विद्यालयका टिनएजका विद्यार्थी सडकमा छन् । तर, यसको भित्री कथा भने अलि फरक छ । लामो समयदेखि अधिनायकवादी शैलीको शासन चलाई आएकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकारले हुर्काइरहेको क्रोनी पुँजीवाद, भ्रष्टाचार, हाम्रो जस्तै खाल्डाखुल्डीयुक्त सडक, जीविकामा बढ्दो संकटलगायत सबै बेथितिका विपक्षमा मान्छेका मनमा हुर्कंदो वितृष्णाका कारण सरकारको विपक्षमा बढ्दो जनमतले आफ्नो आक्रोश यही आन्दोलनमार्फत पोख्यो । जसका कारण आन्दोलनले सोचेभन्दा ठूलो शक्ति आर्जन ग(यो । बंगलादेशमा सन् १९७१, १९९० पछि नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गर्ने असाधारण अवसर बनेर यो आन्दोलन अघि बढेको छ ।

पछिल्लो समयको उच्चस्तरको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरको फाइदाजति सीमित धनाढ्यको हातमा केन्द्रित हुँदै जाँदा सहरमा केन्द्रित सीमान्तीकरणमा धकेलिएको श्रमिक वर्गका लागि यी आन्दोलन आफ्नो गुम्सिएको असन्तोष ‘भेन्टिलेट’ गर्ने ठाउँ बन्छन् । अझै त्यो वर्ग आन्दोलनमा खुलेर आइसकेको छैन । मध्यमवर्गले नै यसलाई धानिरहेको छ ।

सलाईको काँटी र सुकेको खर

नेपालमा पनि त्यस्तै घटनाका लागि पर्याप्त सुकेको खर, सलाईका काँटी र बारुद उपलब्ध छन् । अहिलेका स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका सरकारले आमजनताका मनमा आशा जगाउन नसक्ने हो भने हामीले फेरि केही न केही सामाजिक असन्तोषको विस्फोटको सामना नगरी नहुने अवस्था आउनेछ । तर, यसको मुख्य चेतना भने सत्तारुढ नेकपालाई हुनु आवश्यक छ ।

आफ्ना काम र नीतिगत प्राथमिकतामार्फत जनतामा आशा जगाइरहनु, जनतासँग उनीहरूको चासोमा सीधा संवाद गर्नु र जनतासँगै हिँड्नु मात्र हामीले खोजेको लोकतन्त्र हो, खर सुक्न नदिने या बारुद ओस्याउने तरिका हो ।

हाम्रो पुस्ता सडक आन्दोलनका अनेक रूपसँग हेलिएर हुक्र्यो । भर्खर ओठमाथि जुँघाको रेखी बस्दै गरेको समयमा पोखराका सडकमा भएका प्रदर्शनमा भाग लिएर अनजानमै मैले आफ्नो अस्तित्वको खोजीको प्रयास थालेको थिएँ । अहिले पनि सम्झन्छु, गण्डकी अस्पतालअगाडि प्रहरीसँगको भिडन्तमा अग्रपंक्तिमा रहने र अश्रुग्यासको पिरो झेल्नेमध्ये एकजना म पनि थिएँ ।

सरकार र जनताबीच दूरी बढाउन पार्टीको निष्क्रियताले मज्जाले काम गरेको छ, जनतासँग संवाद नगर्ने सरकार र त्यस्तो पार्टी जतिसुकै शक्तिशाली होस्, दिगो हुँदैन

जतिवेला म भर्खर १६ वर्ष पनि नपुगेको अल्लारे थिएँ । मलाई राजनीतिका यावत् तानाबानाबारे एकदम कम जानकारी थियो । तर, समाजमा भइरहेका न्याय–अन्यायका अनेक चालबाजीबारे धेरथोर चासो राख्न थालेको थिएँ । आफ्नै वरपरको वातावरणले, आमसाधारण मान्छेका दुःखप्रति सत्ताले गर्ने बेवास्ता र सीमित मानिसको चुरिफुरीले मलाई बिस्तारै पोल्न थालेको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा राजाले चलाइरहेको देशको थितिप्रति असन्तोष जागेको थियो । एउटा आक्रोशले भित्रभित्र मलाई पोल्न थालेको थियो । त्यही दिन महेन्द्रपुलमा प्रहरीको निषेधाज्ञाको पहिलो सिकार हुनेहरूको समूहमा म पनि थिएँ ।

आँखाबाट आँसु तरक्क चुहुने गरी प्रहरीले हरियो कठबाँसको लाठो पिठ्युँ र पिँडुलामा बजार्दाका चोट र जुल्फी समातेर घिसार्दा दुखेको टाउकाको झनझनाहट अहिले पनि महसुस गर्छु । बंगलादेशका सडकमा देखिएका स्कुले केटीहरूको अनुहारमा म महेन्द्रपुलको हुलाकछेउको टेम्पोमा लुक्न खोज्दा प्रहरीले चुल्ठो समातेर घिसारेका अमरसिंह माविका केटीहरूलाई सम्झन्छु । आफ्नै निर्दोष आक्रोशलाई सम्झन्छु ।

यो सिलसिला लामो समय चल्यो । राज्यविरुद्धका आक्रोश राज्य व्यवस्था परिवर्तनका वैचारिक सैद्धान्तिक र राजनीतिक चेतनासहित संगठनमा सामेल हुने चरणमा पुगेपछि बिस्तारै म एउटा सामान्य राजनीतिक कार्यकर्तामा फेरिएको थिएँ ।

मलाई लागेको थियो, पञ्चायत फालिएपछि परिस्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ । अहँ भएन । अरूलाई झैँ मलाई आशा थियो, गणतन्त्रपछि केही परिवर्तन अनुभूति गर्न पाइन्छ । तर, आधारभूत तहमा त्यसको अनुभूति हुन पाएको छैन ।

मेरै समयका, कुनै समय एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेका साथीहरू अहिले नेकपाका नेता छन् । सांसद छन् । मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री छन् । सहपाठीमध्येका कति साथी त कर्मचारी प्रशासन, विश्वविद्यालय या अरू आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका नीति निर्माणका अनेक माथिल्लो तहमा विराजमान छन् । उनीहरू प्रयास पनि गर्दै छन् होला । तर, मेरो मनमा पलाएका आशा र यी साथीको काम गराइबीच खाडल महसुस गर्छु म ।

यी जिम्मेवारीमा हुने साथीहरू पनि आफ्नै कामदेखि सन्तुष्ट नहोलान् । के–के नमिलेजस्तो, के–के नपुगेजस्तो । यो अवस्था धेरै रहनु हुन्न । मानिसहरू सधैँ पर्खिरहन सक्दैनन् । तिनका अवस्थामा परिवर्तन आइरहेको अनुभूति भएन भने कतै न कतै कुनै नसोचेको निहुँमै पनि ती जाग्छन् र जाग्नु पनि पर्छ ।

मैले त अझै आशा मारेको छैन । शंकर या पृथ्वी सुब्बा, वर्षमान, प्रदीप या महेन्द्र जसलाई हेरे पनि, थममाया, पद्मा र विना, रवीन्द्र या गोकर्ण्तिर जता फर्के पनि यिनले हिजो तिनै सडकको यात्रा गरेर आएका हुन् । तिनलाई अहिले ढाकाका विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनमा देखिएको निस्फिक्री प्रतिबद्धताको ख्याल आउँदैन भन्ने लाग्दैन ।

तिनले आफ्नै विगतका पाइला बिर्से होलान् भन्न मन लाग्दैन । तर, तिनले जनतासँग किन संवाद नगरेका होलान् ? जनताका माग के हुन् भनेर सोध्न, मागमध्ये अहिलेको स्रोत–साधनले के–के पूरा गर्न सकिन्छ, कहिले कसरी पूरा गरिन्छ भन्नेबारे जनताकै भाषामा संवाद गर्न तिनले अझै चासो नदिएजस्तो लाग्छ । जनता र सरकारबीच दूरी बढेजस्तो देखिँदै जानु कत्ति पनि राम्रो होइन ।

बेपत्ता नेकपा

म यो एक वर्षको बीचमा ६ पटकजति कास्की पुगेँ । आफ्नै गाउँपालिका र पोखरा महानगरका पदाधिकारी, पार्टीका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेता र सामान्य जनतासँग संवाद पनि गरेँ । यता संघीय सरकारका काम पनि नियालिरहेको छु । एउटा कुरा निकै खट्किन्छ ।

पार्टीका नेताहरू नै सरकारका उच्च तहमा भएकाले तिनले गरेको काम पार्टीले गरेको मानिनुबाहेक कहीँ पनि नेकपाको सक्रियता देखिन्न । विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवाज उठाउने अखिल कहीँ देखिँदैन ।

सडकमा देखिएका समस्यामा स्थानीय पार्टी नेतृत्व र संगठन कतै निस्कँदैनन् । त्यत्रो आन्दोलन गरेर उठेका, बनेका जनसंगठन अहिले समस्या हल गर्ने उपायसहित स्थानीय सरकार या संघीय अथवा प्रदेश सरकारसँग संवाद गर्दैनन् ।

तलतिर त कस्तो अवस्था छ भने आफूले जितेको वडा या स्थानीय सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गर्न, सरकार र जनताबीच संवादको पुल बन्न, आवश्यक परे सत्तालाई दाबाब दिन पार्टी र जनसंगठन कतै निस्कन्नन् ।

यसरी क्रमशः सरकार र जनताबीच दूरी बढाउन पार्टीको निष्क्रियताले मज्जाले काम गरेको छ । जनतासँग संवाद नगर्ने सरकार र त्यस्तो पार्टी जतिसुकै शक्तिशाली होस्, त्यो दिगो हुँदैन । जनसंगठन र पार्टीले सरकारसँग द्वन्द्व बढाउने या भिडन्त निम्त्याउने होइन, जनतासँग सरकारको संवाद स्थापित गर्न सहयोग गर्ने, दबाब, धर्ना र जुलुस गर्ने हो ।

पार्टीपंक्ति सक्रिय नभएपछि सरकार पूरै टेक्नोक्र्याट्स, ब्युरोक्रेसी र सुरक्षा अधिकारीमा भर पर्न पुग्छ । त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने त यही दुई–चार महिनाको यात्राले पनि देखाइसकेको छ । केही सक्रिय होलान्, सनातन विकासे कामका लागि बजेट माग्न । ठेक्का माग्न । जागिर सरुवा माग्न ।

कतिपय ठाउँमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी पार्टीनेताको खोइरो खन्न र कुरा काट्न पनि ती सक्रिय होलान् । कन्सल्टेन्सी पाउन सक्रिय होलान् । तर, ती सरकारका काममा खबरदारी गर्न, सुझाब दिन, समाधान खोज्न, सहयोग गर्नचाहिँ निस्केका देखिन्नन् । परिचालित भएका देखिन्नन् ।

विकास र समृद्धिको लक्ष्य राज्यले दिने र जनताले लिने विक्रेता र क्रेताको सम्बन्धजस्तो गरेर पाइने विषय होइन । यसमा दुवै कर्ता हुन् । दुवैको सहभागिता जरुरी छ । जनतालाई साथ लिएर हिँड्नु नै हामीले खोजेको बाटो हो ।

समाजवाद, लोकतन्त्र या समृद्धि सक्रिय र आलोचनात्मक पार्टीपंक्ति र सचेत र सक्रिय नागरिकबाट मात्र सम्भव हुन्छ । लेनिनसँग रोजाले गरेको बहसमा रहेको मुख्य मत पनि यही हो । के नेकपाको सचिवालय या स्थायी समितिका कमरेडले यसबारे छलफल गर्ने कार्यसूची बनाएका छन् ? नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments